कानुन कार्यान्वयनमा अलमल

कर्णाली प्रदेशसभा अहिले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा छ । दोस्रो कार्यकालको गति भने निकै सुस्त छ । सभाले पर्याप्त विजनेस नै पाएको छैन । विजनेस नहुँदा सभाको गति सुस्ताएको छ । यसको मुख्य कारण सरकारको सुस्तता हो । सरकारले संसद्लाई दिनुपर्ने विजनेस दिन सकेको छैन । आवश्यक विधेयक बनाएर दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा सरकार नै ढिला देखिन्छ । अर्कोतिर प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ, जसको कारण पनि सरकार नै हो । ऐनअनुसारका अन्य नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा सरकारले चासो नदिँदा बनेका ऐन पनि कार्यान्वयन नभइ थन्किएका छन् ।

बनाइएका कानुन प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश सरकारले नै चासो नदिएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । २०८० साउन ८ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । ऐन बनेको पाँच महिना पुग्दासम्म पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसैगरी २०८० असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामति ऐन पारित गरेको थियो । ऐनअनुसार कार्यविधि र नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा उक्त ऐन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेशको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीको स्तरवद्धि, बढुवा, नयाँ भर्नालगायतमा समस्या देखिएको हो । कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत असर परेको छ । ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ । किनभने नियमावली बनाउन ढिलाइ भएको छ । बढुवा नहुँदा कार्य सम्पादनमा सकस भएको, कर्मचारीमा स्तरवृद्धि नहँुदा मर्यादाक्रमसमेत बाँझिने गरेका छन् । संविधानको धारा दुई सय २७ मा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा प्रदेश ऐन अनुसार हुने उल्लेख छ । कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि ऐन बनेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर लोकसेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन भने अर्कोतिर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव बढ्दै गएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई जनताको सेवकको रूपमा अगाडि बढाउन र सेवा प्रवाहलाई छितो, छरितो रूपमा प्रदान गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने हो । बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि मात्रै नभएर आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुनहरू निर्माणमा समेत सरकारको तदारुकता अपरिहार्य छ । जुन प्रदेश सकारमा देखिएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०८०, आईतवार ०५:०३