नियमावली नबन्दा ऐन नै प्रयोगविहीन

सुर्खेत: प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बनाइएका कानुन प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश सरकारले नै चासो नदिएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

२०८० साउन ८ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । ऐन बनेको पाँच महिना पुग्दासम्म पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसैगरी २०८० असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामति ऐन पारित गरेको थियो । ऐनअनुसार कार्यविधि र नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा उक्त ऐन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेशको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीको स्तरवद्धि, बढुवा, नयाँ भर्नालगायतमा समस्या देखिएको हो । कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत असर परेको छ । ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शाहीले बताए । उनका अनुसार नियमावली बनाउन ढिलाइ भएको छ । बढुवा नहुँदा कार्य सम्पादनमा सकस भएको, कर्मचारीमा स्तरवृद्धि नहँुदा मर्यादाक्रमसमेत बाँझिने गरेका छन् । ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई जनताको सेवकको रूपमा अगाडि बढाउन र सेवा प्रवाहलाई छितो, छरितो रूपमा प्रदान गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आम कर्मचारी प्रशासनको सुधार लिनका लागि निजामति कर्मचारी विधेयक छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएका छन्  । उनले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार कर्मचारी भए मात्रैै संघीयता बलियो हुने बताएका छन् । बनेका कानुन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले नियमावली र कार्यविधि निर्माणको काम चलिरहेको छ । ‘बनेका कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्’, मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘कानुन पासभएदेखि कार्यविधि बनाउने, स्थानीय तहसँग मिलेर नियमावली बनाउने काम भइरहेका छन् ।’ प्रदेशमा संघीयताको अनुभूति गराउन कानुन बनाइएको भन्दै उनले अब छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए ।

संविधानको धारा दुई सय २७ मा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा प्रदेश ऐन अनुसार हुने उल्लेख छ । कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि ऐन बनेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर लोकसेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन भने अर्कोतिर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव बढ्दै गएको छ ।

समितिमा अड्किए विधेयक

कतिपय विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा अड्किएका छन् । प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएपनि पारित हुन सकेको छैन । यस्तै कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत गरी तीन वटा विधेयक समितिमा अड्किएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार विषयगत समितिमा तीन वटा विधेयक छलफलको क्रममा छन् । विधेयकहरूमा छलफल अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सभाका ५४ वटा बैठक बसेका छन् । हिउँदे अधिवेसनका १५ र बजेट अधिवेसनका ३९ वटा बैठक बसेको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   ७ पुष २०८०, शनिबार ०५:०८