खाद्य सुरक्षा योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा खाद्य संकट टार्न कुषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका कार्यक्रम गर्ने भएको छ । भूकम्पका कारण हिउँदे बालीको उत्पादनमा ह्रास आएर चरम खाद्य संकट हुने अनुमान गरिएको छ । यसको सामना गर्न खाद्य सुरक्षा प्रतिकार्य योजना अघि सारिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मंसिर १७ देखि २४ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन र पालिकाहरूसँग छलफल गरेको थियो । जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा भूकम्पबाट भएको क्षति र पर्न सक्ने प्रभावबारे अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा भूकम्पका कारण खाद्यान्न र पशुमा ठूलो नोक्सान पुगेको पाइएको छ । त्यसैका आधारमा पुनरुतथान कार्यक्रम तय गरिएको हो ।

मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार भूकम्पबाट पाँच सय १३ पशुपन्छीमा नोक्सान हुँदा दुई करोड ५२ लाखको क्षति भएको छ । यसैगरी ८८ मेट्रिक टन बराबरको सञ्चित खाद्यान्न पुरिदा ३८ लाख बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूकम्पबाट माहुरी घार, गोला र महमा नोक्सान हुँदा एक करोड ३९ लाखको क्षति भएको छ । एक सय ५२ घरपरिवारको एक हजार ४८ घारमा नोक्सान पुगेको हो । यस्तै, एक सय ९२ हेक्टरमा किसानले लगाएको चार सय ८० टन बराबरको गहुँ, तोरी बालीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । खेतियोग्य जमिनमा अस्थाइ टहरालगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएकाले बाली नोक्सान भएको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित स्थानमा खाद्य संकट टार्नका लागि मन्त्रालयले प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको बजेटबाट प्रभावित क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आउँदो आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रस्ताव र नयाँ परियोजनाको तयारी भइरहेको छ । प्रभावित पालिका र वडाहरूमा दोहोरोपना नहुनेगरी कृषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । जसअनुसार पशुपन्छी, गोठ र खोर पुनस्र्थापना गरिनेछ । यसबाहेक भैसी तथा बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । कृषितर्फ सिँचाइ, भवन स्टोर निर्माण गरिने छ भने कृषकहरूलाई फलफूल आत्मनिर्भर कार्यक्रममा जोडिने छ । ठूलो संख्यामा कृषकलाई तरकारी उत्पादन र माहुरीपालन सहयोग कार्यक्रममा समावेश गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

पालिकाहरूको खाद्य सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी विभिन्न सूचकहरूको आधारमा खाद्यसंकटको दीर्घकालीन रूपमा सामना गर्न प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको हो । कृषि क्षेत्रमा सुख्खापन, सिँचाइ पूर्वाधार अभाव, बजारको पहुँच कम हुनु तथा यातायात सञ्जाल कमजोर हुनुजस्ता कारणलाई खाद्य सुरक्षाको प्रमुख चुनौती हुन् । यस्ता चुनौतीहरूको समाधान गर्न सके भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ५ पुष २०८०, बिहीबार ०५:०३