सडकसँगै समृद्धि

राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत मध्यपहाड हुँदै खोलिएका सडकमा धमाधम कालोपत्रे भइरहेको छ । सडक फराकिलो बनाउने, टेवा पर्खालसहित पुल निर्माण र कालोपत्रेको काम भइरहेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा यो आयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गको आधाभन्दा धेरै काम सकिएको छ । सरकारले स्वदेशी पुँजीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गकै विकल्पमा २६ वटा पहाडी जिल्लालाई जोड्ने गरी मुलुककै दोस्रो लाइनफाइनको रूपमा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण अघि बढाएको हो । यो राजमार्गले पूर्वमा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म छुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशभित्र पर्ने खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रूकुम (पूर्व), रूकुम (पश्चिम), जाजरकोट, दैलेख र अछाम जिल्लामा पर्ने सडकको स्तरान्नति तथा कालोपत्रे गर्नेसम्मका काम धमाधम भइरहेका छन् । राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले रुकुम (पूर्व) जिल्लाको पातिहाल्नेदेखि रूकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख हुँदै अछामको चौखुटेसम्मको चार सय ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गरिरहेको छ । धेरै खण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएको छ । बाँकी रहेको खण्डमा समेत काम भइरहेको छ । अहिले दैलेख, जाजरकोट खण्डमा कालोपत्रे लगायतका काम धमाधम चलिरहेका छन् । निर्धारित समयावधिभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ । कालोपत्रेसँगै लामो समयदेखि कच्ची सडकमा यात्रा गर्दा झेल्नु परेको असहजता स्थानीयहरूमा हटेको छ । चार सय ४० किलोमिटरमध्ये तीन सय ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । अब ७५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे हुन बाँकी छ । दैलेख खण्डमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । एक सय २५ किलोमिटर लामो दैलेख खण्डमा करिब एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको छ । त्यसैगरी राजमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट खण्डमा ८३ किलोमिटरमध्ये करिब ६० किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको छ । रूकुम (पश्चिम) मा ७० किलोमिटरसडक पूरै कालोपत्रे गरिसकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशभित्रको अर्को महङ्खवपूर्ण पहुँचमार्ग हो, यो । यसले यहाँको मध्यपहाडी क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँच पु¥याउनेछ । यातायातको पहुँचले अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि सघाउ पु¥याउनेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्नेछन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा त्यहाँका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहजता सिर्जना गर्नेछ । र, यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा योगदान दिन सक्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार ०५:०३