पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता
कार्तिक तेस्रो साता गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ठूलो क्षति पु¥यायो । ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिका साथसाथै भौतिक क्षति पनि उत्तिकै भयो । तर उक्त भूकम्पको क्षति जाजरकोट र रुकुमपस्श्चिममा मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशकै अन्य जिल्लाहरूमा पनि परेको छ । दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, सल्यानलगायतका जिल्लाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । भूकम्पकै कारण घरहरू भत्किएका छन्, चर्किएका छन् । चर्किएका घरमा नागरिक बस्न सक्ने अवस्था छैन । जोखिमपूर्ण छन् । यस्ता घर जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने जोखिम छ । त्यसैले कोही गोठमा बसिरहेका छन् भने कोही त्रिपालको भरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
एकातिर भूकम्पले दिएको क्षति त छँदैछ । सँगसँगै थप त्रासदीसहितको बसाई पनि उस्तै कष्टपूर्ण छ । अहिलेको चिसो मौसममा त्रिपालमूनिको ओत सजिलो हुने कुरै भएन । चिसोका कारण बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्न थालेको छ । गोठमा बस्दा होस् या त्रिपालमा सबैभन्दा समस्या बालबच्चालाई चिसोबाट बचाउन र पशुपन्छीका रोगकिरा सर्ला कि भन्ने त्रासले सताइरहन्छ । समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक चिसोका कारण भूकम्प पीडित मारमा पर्न थालेका छन् । भूकम्पले ग्रामीण बस्तीका घरहरूमा क्षति पु¥याएपछि भूकम्प पीडित घरवासविहीन बनेका हुन् । अहिले चिसो मौसममा जसोतसो रात बिताइरहेकाहरूका लागि सबैभन्दा चिन्ता आफ्नो घर कसरी र कहिले बन्ला भन्ने नै छ । जाजरकोटका अधिकांश घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । संरचना निर्माण र पुनस्थापनाका लागि राजनीति नहोस् भन्ने पीडितको अपेक्षा छ ।
सरकारको ध्यान पनि भूकम्पले बढी क्षति गरेका जिल्लाहरूमा केन्द्रित छ । कम क्षति बेहोरेका जिल्लाहरूमा समयमै ध्यान दिएको देखिँदैन । जसले गर्दा भूकम्पपीडितहरूले समयमै आवश्यक राहत समेत पाउन सकेनन् । भूकम्प गएको दुई साता हुँदासम्म पनि कैयन् पीडितहरूसम्म राज्य पुगेकै छैन । स्थानीय सरकारले समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यसले पनि प्राकृतिक विपदसँग जुध्न राज्यको योजना तथा संरचना कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपि, सरकारले प्रदेशभरकै ४७ हजार घर पुनर्निर्माण गर्ने जनाएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त जाजरकोट र रूकुमपश्चिमसहितका ४७ हजार घर पुनर्निर्माण गरिने भएको हो । जाजरकोट र रुकुमका लागि मात्रै नभइसल्यान, दैलेख, कालीकोट र जुम्लाका घरवासविहीनहरूको पुनस्थापना गर्ने भएको छ । घर पुननिर्माणका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको छ । यसले भने भूकम्पपीडितहरूमा आशाको सञ्चार गराएको छ ।
प्रकाशित मितिः ३ मंसिर २०८०, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।