जोखिम न्यूनीकरणको उपाय

शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशको दुई जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । राति ११ः४७ बजे जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । जसबाट जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको हो । भूकम्पमा परेर डेढ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने सोही संख्या हाराहारीमा घाइते भएका छन् । दुई जिल्लामा गरेर एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भूकम्पका कारण जाजरकोटमा एक सय पाँच जना र रूकुमपश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भएको हो ।

घाइतेहरूको उद्दार भइसकेको छ । भूकम्पका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन् । घाइतेहरूको यथोचित उपचारसँगै पीडितहरूको बसोबासको प्रबन्ध गर्न राज्यको सक्रिय आवश्यक छ । तत्कालका लागि अस्थायी तर सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था अनिवार्य छ । मृतकका परिवारलाई राहत दिनेदेखि प्रभावितहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन मुख्य काम हुन् । भूकम्प गएलगत्तैदेखि प्रभावितहरूका लागि भनेर राहत संकलन र घोषणाको होड चलेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट नगद र जिन्सी सहयोगका घोषणा भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि तदारुकता देखाएका छन् भने कर्णालीका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न अन्य प्रदेशहरू पनि तत्पर छन् । तर यसरी जुटेको सहयोगलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरेर पीडितहरूसम्म पु¥याउन जरुरी छ । सरकारले एकद्धार प्रर्णालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने पीडितका नाममा राहतमा अनेक हेलचक्य्राइँ हुने गर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोगलाई पनि निश्चित संयन्त्र बनाएर व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । यसतर्फ राज्यका निकायहरू चनाखो हुनपर्दछ ।

भूवर्भविद्हरूका अनुसार यो त्यति शक्तिशाली मानिने भूकम्प होइन । तर मझौला खालकै भूकम्पले पनि ठूलो क्षति निम्त्याएको छ । ५ म्याग्निच्युडभन्दा साना भूकम्पलाई सूक्ष्म भूकम्प भनिन्छ । ६ देखि ७ म्याग्निच्युडसम्मकोलाई मध्यम खालको मानिन्छ भने ७ देखि ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई शक्तिशाली भनिन्छ । त्यसपछि ८ वा त्योभन्दा माथिको महाभूकम्प हो । विज्ञहरूले पश्चिम नेपालमा यो भन्दा शक्तिशाली भूकम्पको जोखिम रहेको औंल्याएका छन् । खासगरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम यस्तै महाभूकम्पको जोखिममा रहेका प्रदेश हुन् । यहाँका परम्परागत भवन संरचनाहरू पनि कमजोर छन् । जसले गर्दा ठूलो भूकम्पमा अझ ठूलो विनाश र विपत्ति निम्तिने जोखिम रहन्छ । त्यसैले भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण हुनेगरी निर्माणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । राज्यले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन जान्छ ।

प्रकाशित मितिः   २० कार्तिक २०८०, सोमबार ०५:०३