सरकारको दायित्व

यसवर्षको दसैँ भर्खरै सकियो । तिहार र छठलगायतका अन्य पर्वहरू नजिक आउँदैछन् । चाडपर्वहरू आउँदा गाउँदेखि शहरसम्म उमंग छाउँछ । नयाँ रौनक आउँछ । तर, वीरेन्द्रनगर–१ को सामुदायिक वन क्षेत्र गिरीघाटमा बसिरहेका बाढीपीडित वस्तीमा भने केही वर्षदेखि नै चाडपर्वको रौनक छैन । उनीहरूलाई पीडा र ऋणको भारीले च्यापेको छ । विगत नौ वर्षयता उनीहरूका लागि दसैँमा कुनै उमङ्ग नै आएको छैन । न त तिहारलगायतका पर्वले खुसी दिन सकेका छन् । नयाँ लत्ताकपडा किन्न, मिठोमसिनो खान सक्नेअवस्था नभएपछि यो बस्तीमा चाडपर्वको उल्लास पनि आउँदैन । सबै आ–आफ्नो रोजीरोटीका काममा व्यस्त हुन्छन् । उनीहरूले गिट्टीबालुवा र दाउरा बिक्री गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । अहिले गिट्टीबालुवा बिक्री वितरण रोकिएकाले थप समस्या परेको छ । साँझ–बिहान छाक टार्न मुस्किल हुने गरेको छ ।

२०७१ सालमा आएको बाढीले सयौँलाई घरबारविहीन बनायो । कैयन्ले परिवारका सदस्य र आफन्त गुमाए । दर्जन बढीको ज्यान गयो । त्यो अप्रत्यासित घटना भएको नौ वर्ष बित्यो । अझै पनि गिरीघाट वस्तीमा बसेका बाढीपीडितका आँखा ओभाएका छैनन् । बाढीले घर सम्पत्ति बगाएपछि उनीहरू टहरोकै व्यवस्थापन र बिहान–बेलुकीको छाक टार्नका लागि संघर्षरत छन् । बराहताल गाउँपालिका वडा नं. २ का एक सय २५ घरधुरी गिरीघाटस्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका छन् । विस्थापित भएकै एक दशक पुग्न लागिसक्दासम्म उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित परिवारको बसाइँ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुटाउन पनि उस्तै मुस्किल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् ।सरकारले समयमै व्यवस्थापन नगर्दा बाढीपीडितहरू थप समस्यामा परेका हुन् । त्यसो त सरकारले पुनस्र्थापनाको आश नदेखाएको पनि होइन । आशैआशमा नौ वर्ष शिविरमै बिताएका पीडितहरू अहिलेसम्म पनि पुनर्वासको ठोस काम नहुँदा आक्रोशित बनेका छन् ।

बाढीपीडितहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । जति ढिला हुँदै जान्छ, समस्या पनि त्यति नै थपिदै जान्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्नु नै उत्तम उपाय हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अस्थायी शिविरमा त्रिपालको भरमा बसिरहेका सुर्खेतका बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापना सरकारको दायित्व हो । यो दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । संघीय सरकारका साथसाथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा लाग्ने हो भने पीडित परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न समस्या छैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ कार्तिक २०८०, सोमबार ०५:०३