विद्युत आयोजनामा लगानी

विद्युत विकास विभागले डोल्पा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिने तयारी गरेको छ । विभागले आयोजनाको प्रबन्धक जलदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । विद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ तथा विद्युत नियमावली, २०५० को नियम १५ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी नियम १६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रर्वद्धक कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । विभागले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिनुअघि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा कुनै प्रतिकुल असर पर्ने भएमा अबको ३५ दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित राय÷सुझाव पेस गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेको छ ।

आयोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अहिले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक तथा आवासगृह निर्माणको काम भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि आयोजनाको संरचना निर्माणको काम सुरु गरी २०८६ साल असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको इआइए स्वीकृति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि फाइल अन्तिम चरणमा पुगेको हो । वातावरण मन्त्रालयबाट इआइए स्वीकृत गर्नेगरी कागजपत्रको अन्तिम फाइल उठाइएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । अब इआइएको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै आयोजनाका अन्य काम अघि बढ्नेछन् । उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गरेकाले छिट्टै इआइए स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको हो । आयोजनाले २०७४ सालमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । यसपछि २०७८ सालमा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सम्पन्न भएको छ । डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट एक सय ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–७ इलमा निर्माण हुने छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्गमार्फत विद्युत गृहमा पानी खसालिने छ ।

कर्णालीका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू लामो समयदेखि अन्योल र अलपत्र अवस्थामा छन् । केही अनुमति नपाएर रोकिएका छन् भने केही अनुमति पाएर पनि अलपत्र छन् । जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको कर्णालीमा यस्ता आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । जलविद्युतको उत्पादनले समग्र मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३ कार्तिक २०८०, शुक्रबार ०५:०३