अन्योलता अन्त्य गर

नरहरिनाथ वनविज्ञान क्याम्पसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेस्थित प्रस्तावित नरहरिनाथ वनविज्ञान क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपीआर संशोधन गर्न लागिएको हो । नयाँ लागत मूल्य, केही योजना परिमार्जनसहित पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन डिपीआर संशोधन गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष नै डिपीआर संशोधन गरिने छ । डिपीआर अद्यावधिक गर्दा नयाँ लागत मूल्यको निर्धारण हुनेछ । त्यसका लागि पालिकाले समेत केही बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपीआर तयार भएको थियो । सोही डिपीआरअनुसार नै काम भइरहेको छ । क्याम्पसको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि १७ करोड लागत अनुमान रहेको छ । अहिले सोही डिपीआरलाई अद्यावधिक गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

बजेट व्यवस्थापन गरेर २०७४ बाटै क्याम्पसका भौतिक संरचना निर्माण गरी काम अघि बढाइएको थियो । अहिलेसम्म दशकोठे भवन निर्माण मात्र भएको छ । प्रशासनिक भवन निर्माण, खेलमैदानलगायतका पूर्वाधारका काम गर्न बाँकी नै छ । नरहरिनाथ वनविज्ञान क्याम्पस पाँच वर्षदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा छ । चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ५ तोस्रामा वनविज्ञान क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय पहिलो गाउँ सभाले गरेको थियो । सो क्याम्पसका लागि जानकी, मालिका र मायाताल सामुदायिक वनको गरी २६ बिगाह जग्गा घेरबार गरिएको छ । बजेट व्यवस्थापन गरेर २०७४ बाटै क्याम्पसका भौतिक संरचना निर्माण गरी काम अघि बढाइएको थियो । २०७७ मा निर्माण सम्पन्न भइसकेको क्याम्पसको दशकोठे भवन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायबाट अध्यापन अनुमतिका लागि सम्बन्धन नपाउँदा त्यहाँका भौतिक संरचना बेवारिसे बनेका छन् । क्याम्पस सञ्चालनको सम्बन्धनका लागि पाँच वर्ष पहिले चितवनमा रहेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा फाइल पेस गरिएको थियो । २०७८ मा उक्त विश्वविद्यालयले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । अध्यापन स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया थालेको लामो समय भइसक्दा पनि अझै अन्योल कायमै रहेको छ । सम्बन्धनको टुँगो नलाग्दा क्याम्पस सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ ।

प्रस्तावित शिक्षालयको भवन निर्माणमा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको २५ लाख र गाउँपालिकाको २९ लाख गरी ५४ लाख रकम खर्च भइसकेको छ । क्याम्पसका लागि दशकोठे दुईवटा भवन बने पनि सामुदायिक वनको जग्गा स्वामित्वमा आएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयको स्वामित्व लिन चासो नदिँदा थप समस्या भएको बताइएको छ । यसरी अन्योलको अवस्थामा रहेको प्रस्तावित क्याम्पसलाई सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ आश्विन २०८०, बुधबार ०५:०५