मुआब्जा विवाद मिलाऊ

मुगु–कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको छ । एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको संरचना, कार्यालय भवन, आवासलगायतका क्षेत्रको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा दुई सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहण हुने जनाएको छ । स्थानीयसँग अहिले जग्गाको मूल्य निर्धारणका विषयमा छलफल जारी रहेको छ । स्थानीयले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको रकम लिन मानिरहेका छैनन् । मुआब्जा दर न्यून भएको भन्दै बढाउन माग गरेका छन् ।

आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला गरी पाँच वटा जिल्लाका एक नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका छनोटमा परेका छन् । आयोजनाबाट हुम्ला जिल्लाका तीन स्थानीय तह प्रभावित हुनेछन् । जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका पाँच वटा वडासहित अदानचुली गाउँपालिकाका पाँच वटा र सर्केगाड गाउँपालिकाका आठ वटा वडा प्रभावित हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी जुम्लाका दुई स्थानीय तह आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएका छन् । जसमा जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ३, ६, ७ र ८ सहित सिंजा गाउँपालिका वडा नं. १ पनि जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हो । मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाका आठ वडा प्रभावित हुँदा खत्याड गाउँपालिकाको ११ वटै वडा र कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका पनि आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रनिर्धारण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न चार खर्ब रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) सकेर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । लगानीको सुनिश्चिता गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिने तयारीमा आयोजना छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असारमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई सर्वे लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स पाएपछि २०७५ फागुनबाट कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

अहिले आयोजनाकोे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन निर्माण भइरहेको छ । आउँदो फागुनसम्ममा डिपीआर निर्माण सम्पन्न हुने छ । सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि आयोजना कस्तो हुन्छ, पावरहाउस अण्डरग्राउण्ड हुन्छ कि हुँदैन, संरचनाहरू कस्ता निर्माण गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन आउँछ । त्यसैका आधारमा उत्पादन अनुमति पत्र लिएर काम अघि बढ्नेछ । एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको आयोजना अघि बढाउन सके ऊर्जा विकासका साथसाथै आर्थिक विकासमा समेत ठूलो योगदान पुग्नेछ । त्यसैले अन्य विवादहरू समाधान गरेर आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजान सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार ०५:०३