विद्युतीकरणमा बढ्दो पहुँच

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार भएको छ । प्रदेशका ८२.९३ प्रतिशत नागरिकहरू विद्युतीय ऊर्जाको पहुँचमा पुगेको पाइएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलेको तथ्याङ्कअनुसार अब करिब १८ प्रतिशत नागरिक मात्र ऊर्जाको पहुँचमा पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेशमा तीन लाख ७१ हजार दुई ६५ घरधुरी रहेका छन् । जसमध्ये तीन लाख सात हजार आठ सय ७२ घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट दुई लाख ४६ हजार एक सय ३१ घरधुरी विद्युतीकरण भएको भने बाँकी ६१ हजार सात सय ४१ घरधुरीमा अन्य नविकरणीय ऊर्जाबाट विद्युतीकरण भएको हो । अब प्रदेशभर ६३ हजार तीन सय ९३ घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको छ । दुई वर्षभित्र कर्णालीका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

कर्णाली प्रदेशमै जलविद्युत उत्पादनको अवस्था भने निकै कमजोर छ । कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । दश हजार मेगावट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न प्रक्रियामा छन् । तर अहिलेसम्म १६.५४ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

साना–ठूला गरेर कर्णालीमा दुई सय ३६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये दैलेखको नौमूले गाउँपालिकामा रहेका पदमखोला जलविद्युत आयोजना ४.८ मेगावट र द्वारीखोला जलविद्युत आयोजना ३.७५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका छन् । दैलेखमै रहेको ४.२ मेगावाट क्षमताको लोहोरे खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएपश्चात् कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न ऊर्जा संकट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट दश प्रतिशत लागत साझेदारी हुने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट सञ्चालन भएका जाजरकोट जिल्लाका ३५ किलोवाटको जुनी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना र एक सय ६० किलोवाटको कुशे ठाँटीकाँध सौर्य मिनिग्रिड आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जिल्लाकै नलगाड नगरपालिका वडा नं. ८ मा १८ किलोवाटको मसिरी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ ।

साना तथा ठूला गरेर ७० वटा आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेका छन् । कुनै आयोजनाको सर्वे भइरहेको छ । कुनैको सर्वे सकिएर पनि उत्पादन अनुमति लगायतका चरणमा पुगेका छन् । १४ वटा लघुजलविद्युत आयोजनाहरू हाल बन्द रहेका छन् । कमजोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद र प्राविधिक कारणले गर्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ ।

विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लक्ष्य भने हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले राखेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य उत्पादनका हिसाबले अपुरो बनेको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) निर्माणमा प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८.२५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार २०८०–०८१) मा दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

हाल कर्णाली प्रदेशमा १७ वटा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका छन् । निर्माणाधिन आयोजनाहरूबाट नौ सय २४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण अनुमति पेस गरिएका नौ वटा आयोजनाहरूबाट दुई हजार चार सय ९१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ । नेपाल सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ६ वटा आयोजनाहरूबाट एक सय ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ ।

सरकारबाट नै हाल अध्ययन भइरहेको दश वटा आयोजनाहरूबाट दुई हजार ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ । प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले निर्माण गर्न सकिने करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा हाल दश हजार मेगावाटका सानाठुला गरी ७० वटा आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् ।