खेल पूर्वाधारमा बेवास्ता

अर्को वर्ष कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । कर्णालीले पहिलो पटक यति ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको अवसर पाएको छ । त्यसका लागि तयारी पनि सुरु भइसकेको छ । विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढिसकेका छन् । खेलकूद पूर्वाधारमा कर्णाली कमजोर छ । पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् । नयाँ बनाउनुपर्नेछ । एक वर्षभित्र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार पारिसक्नुपर्ने चुनौती छ । तर पूर्वाधार निर्माणका लागि भने बजेटको अभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिता लक्षित गरेरै थालिएका कभर्ड हल निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको छ । कालीकोट र जाजरकोटमा प्रस्तावित कभर्ड हलले पर्याप्त बजेट नै पाएनन् ।

तीन वर्षअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको कालीकोटस्थित कभर्ड हलका लागि आर्थिक अभावका कारण निर्माणमा बाधा देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा डीपीआर निर्माण गरिएको हो । डिपीआर अनुसार १४ करोड लागत अनुमान रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले कभर्डहल निर्माणका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघीय सरकारले ६० लाख विनियोजन गरेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा कभर्डहल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । आवश्यक बजेट नभएकै कारण टेण्डर हुन सकेको छैन । कभर्डहल निर्माणका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको जग्गा पर्याप्त रहेको छ । तर बजेट न्यून हुँदा काम सुरु हुन नसकेको हो । जाजरकोटमा पनि प्रस्तावित कभर्ड हल निर्माणका लागि बजेट नै अपुग भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर उक्त बजेटमा पूर्वाधारको कुनै काम गर्न नसकिने जनाइएको छ । जिल्लामा कभर्ड हल निर्माणका लागि २०७२ सालमा डीपीआर निर्माण भएको छ । उक्त डीपीआर अनुसार करिब ६ करोड लागत अनुमान रहेको छ । पाँच करोड ९० लाखको डीपीआर निर्माण भएको छ । सरकारले पाँच लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत बजेट अभावले कभर्ड हल निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । बजेट अभावकै कारण २०७२ मा बनेको डीपीआर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पूर्वाधारविना खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशालामा बाहेक अन्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । यसले कर्णालीमै राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजनाबारे संशय पैदा गरेको छ । त्यसकारण पनि विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकार नै यसप्रति गम्भिर हुन जरुरी देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशले पनि प्राथमिकता दिने र संघीय सरकारलाई समेत आकर्षित गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ आश्विन २०८०, बिहीबार ०५:०३