संविधान

सबैलाई थाहा छ संविधान भनेको देशको मूल कानुनी हो, जहाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण अंगहरूको उचित प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । जनआन्दोलनले होइन एउटा सहमतिले २०४६/२०४७ सालमा पञ्चायती प्रजातन्त्रका विरुद्ध बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । जनताको आन्दोलन थिएन भनी जनतालाई अपमान गर्न खोजिएको पटक्कै होइन बरु सत्य र यथार्थ उजागर गरिएको हो, त्यहाँ राजा वीरेन्द्र र बहुदलवादी कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरूको बीचको सहमति समझदारीबाट मात्रै परिवर्तन आएको हो भनी समयले बताइ सकेको छ । भित्री रूपमा भारतीय संस्थापन पक्षधर नेताहरू काठमाडौं आएर बहुदलवादीलाई समर्थन गरेको भने पनि वा उचालेको भने पनि पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन राज्य निर्मम र कठोर भएको भए धेरै जनधनको क्षति हुनेथियो तर खास नोक्सान हुन पाएन । पछिल्ला वर्षहरूमा पञ्चायती व्यवस्था झन झन बदनाम हुँदै गइरहेको थियो । बदनाम व्यवस्थाप्रति छिमेकी संस्थापन पक्ष किन रुष्ट थियोे र के स्वार्थ थियो भन्ने व्याख्या यतिखेर नगरौँ यो विषय अनावश्यक रूपमा बढ्दै विषयान्तर हुन जान्छ । कुनै दिन यसमा छुट्टै चर्चा गरौंला । परिवर्तनबाट प्राप्त व्यवस्थालाई जग हाल्न २०४७ को संविधान निर्माण हुँदैगर्दा राजाले भूमिका खोजेको विषय सतहमा आएपछि त्यसका विरुद्ध दवाव दिएर जनसाधारणले संविधानमा अरु चासो बढाएका थिए । राजालाई संवैधानिक बनाएपछि उक्त संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट मानेकाहरूले आलोचनात्मक समर्थन गरेर सुरुदेखि राजनीतिमा दोधारे चरीत्र अवलम्बन गरिरहेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण अपुतालीमा गद्दी पाएका संवैधानिक राजा अनपेक्षित रूपमा निरंकुश हुँदै जान थालेपछि आमूल परिवर्तनका लागि तत्कालीन सात दलसहित भूमिगत माओवादीको संयुक्त आन्दोलनमा आमजनताको पनि संलग्नता भएकोले देशमा २०६२/०६३ को जनान्दोलन सफलीभूत भएको वास्तविकता पनि कतै लुकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनले परिवर्तनको संवाहक भनिएको माओवादीलाई पहिलो दलमा स्थापित गरिदिएपछि आफ्नो संविधान आफै बनाउने २००७ सालदेखि थाँती रहेको जन चाहना झन उत्कट बनिरहेको थियो । संविधान निर्माणका लागि चुनिएका ६०१ जना सभासदहरू सुझाव संकलन गर्न खाकासहित जनताका घरदैलोमा पुग्छन् । जनताले पढेर बुझेर राय दिन्छन् र छलफलपछि बहुसंख्यक जनताको विचारका आधारमा मात्र संविधानका बुँदाहरू पारित हुन्छन् भन्ने पूर्ण विश्वासमा ढुक्क थिए नयाँ परिवर्तनको आशा राखेका जनता ।

सभासदले नै सरकार चलाउने चाँजो मिलाएपछि सरकारले मह काढेर हात चाट्ने कार्यमा लिप्त हुँदै समय खेर फालेको मात्र होइन संविधान निर्माण गर्ने भावनालाई पनि खेलाँची गर्दै लग्यो । निर्धारित समय अवधिमा संविधान निर्माण हुन नसकेपछि फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो पटकको निर्वाचनमा पहिलो भएर राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा सरकारका काम कारबाहीबाट प्रशस्त बदनाम कमाएको दल दोस्रो पटकको निर्वाचनले तेस्रो दलमा सिमित पारेर शेखी झारिदियो । तब पनि दलहरू संविधान निर्माण गर्ने मूल दायित्वबाट पन्छिदै सत्ताकै छिनाझटिमा तल्लीन हुन थाले । निरन्तर सत्ता भोगमा एकाग्र भइ पटकपटक निर्वाचन मात्र गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई झन झन पर सार्ने दलहरूको संयुक्त दुषित चाहानालाई सर्वोच्च अदालतले तगारो हालि दिएपछि जब प¥यो राति अनि को ताती भने झैं स्वार्थको स्वर्ग भत्कने डरका कारण संविधान निर्माणमा ती दल एकजुट बने ।

चुनिएका त्यत्रा सभासदहरूको भूमिका निस्तेज पार्दै सबै दलका मिलाएर १४/१५ जना टाठाबाठा टाउकेहरू संविधान बनाउने चटारो झिकेर संसद् भवनमा होइन, पाँचतारे होटलहरूको कोठाचोटा र रिसोर्टतिर कुदाकुद गर्न थाले । बाह्य शक्तिको चाहना र निर्देशनबमोजिम संविधान निर्माण भएको भनी सुरुदेखि लागि रहेको यो आरोपलाई नकार्ने ठोस आधार भेटिएन, किनकि जनताले न खाका पढ्न पाए, न सुझाव नै दिन पाए । करिब ९०% भन्दा बढी बहुमतले २०७२ को संविधान पारित गरिएको भनी जनसाधारणलाई भ्रम पार्न झुठा व्यहोरा मिसाइएको छ । मापनको आधार सभासदहरूलाई मानिएको छ, जसलाई निर्वाचन जिताउनका लागि जनताले मतदान गरेका थिए । टाठाबाठा बाहेकका अन्य निरीह सभासदले प्रक्रिया पु¥याउनका लागि हेर्दै नहेरी पढ्दै नपढी सहि धस्काए र घोषणा हुँदा कर्तल ध्वनिमा ताली बजाए । संविधान घोषणा हुँदा जनभावना विपरीतका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बलात् लादिएर आए । जनताले आफ्नो लागि संविधान आफै बनाउने वर्षौं देखिको सपना जो थियो धोका र छलकपटले चकनाचुर पारिदियो ।

देशभित्रका सबै तह वर्ग जात क्षेत्रका लागि संविधान सत प्रतिशत परिपूर्ण हुँदैन सम्भवना पनि छैन, तर अल्पसंख्यकको भावनालाई समेत कदर गर्दै बहुसंख्यकको विचारलाई समर्थन गर्नु नै प्राकृतिक न्याय हो । नमिलेका बाँकी विषय सहमतिमा मिलाउँदै जानुपर्छ । २०७२ असोज ३ गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तामझामका बीचमा भित्र संविधान घोषणा हुँदै गर्दा विमति राख्ने बहुसंख्यक जन समूहबाट बाहिर जलिरहेको थियो त्यही संविधान । जन्मदै पोलिएर आएको खोटो संविधानलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकि रहेका छैनन् । समय परिस्थिति र परिवेश अनुसार संविधान संशोधन हुँदै जानुपर्ने भएकोले यसलाई गतिशील दस्तावेज भनिएको हो । गतिशील शब्दको फुर्को जोडिए पनि लामो समयसम्म राजनीतिक पार्टीको आपसी खिचातानीले कार्यान्वयनमा नै यो विषय झन जटिल बन्दै गइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा होस् वा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोसी प्रदेशका सभामुखलाई गैरसंवैधानिक कार्यमा उक्साउँदा होस् पटकपटक संविधानको चिरहरण गरेका छन् । यसरी जानाजान संविधान कुल्चिएर राज्य सत्ता अगाडि बढ्न खोज्दा घरीघरी सर्वोच्च अदालतले रोक्न परिरहेको दृष्टान्त छन् ।

हाम्रो जस्तै भूगोल आफ्नै किसिमको जात धर्म वर्ग समाज भएको संसारमा अन्य मुलुकहरू पनि छन् । विज्ञान प्रविधि यति तीव्रगतिमा अगाडि बढेको छकी एउटा कोठाबाट हामी संसार निहाल्न सक्छौँ । ती सबै मुलुकका राज्य सञ्चालन प्रणाली अध्ययन गर्न नसकिने पनि होइन । त्यताका असल कुरा टिपेर विज्ञहरूको समेत सल्लाहमा संविधान निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेको भए देश आज यति अन्योलग्रस्त हुँदैनथ्यो । संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यका अनुसार ६ वर्ष समय अवधिमा ६ सय अर्ब सकेर तयार भएको संसारकै सबै भन्दा महँगो संविधान हो । तथापि नागरिक अभिमतलाई यसले कतै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आज संघीयताको कारण देश आर्थिक रूपमा जर्जर भैरहेको छ । संघीयताको पक्षमा जतिसुकै कुतर्कबाट व्याख्या विश्लेषण गरेपनि यसको औचित्यमाथि केही नेताहरूले नै प्रश्न उठाइ रहेका छन् । बुख्याँचा भनी खुला खिसिट्युरी गरिरहेका छ्न । जनतालाई गुलियोमा भुल्याउन आत्मानिर्णयको अधिकार भनिएको रहेछ । यथार्थमा त्यो आफ्नै परिवार, नातागोता, वफादार सहयोगी कार्यकर्तालाई भाग बिलो लगाएर खाने व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र यसको कल्पना गरिएको रहेछ । पुनः प्रजातन्त्र कालसम्म कायम रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीयतामा रुपान्तरण गरेको भए तैपनि कतै मन बुझाउने सानो ठाउँ रहन्थ्यो, किन कि त्यहाँ भूगोल सराबर मिलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विभाजन गरिएको थियो । प्रदेशको अवैज्ञानिक सीमाङ्कनबाट नै यसको उद्देश्य पुष्टि भैरहेको छ ।

विधि विधानलाई पोलेर गणितीय षड्यन्त्रबाट सत्ता निर्माण हुँदै गइरहेको छ । जात र धर्मको द्वन्द्वबाट आगो सल्कदै कमजोर राष्ट्रिय एकतालाई खरानी पार्न आतुर छ । देशमा न्याय हराउँदै गएको छ, सत्ताले स्वार्थसिद्ध गर्न अकारण संवैधानिक निकाय र अदालतमा घरीघरी महाअभियोगको तरबार चलाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको जग्गा र भन्सार बाहिर पक्रेको सुनजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथिको अनुसन्धानले देश हल्लाएको थियो । नियम कानुन ह्याकुलाले मिचेर सत्ताले मुख्य दोषीलाई बचाउन खोज्दा ललिता निवासको मुद्दा कमजोर भएर सबै आरोपी धरौटीमा छुटे । सुन काण्डको मुद्दा पनि त्यसरी नै कमजोर पारिने पक्कापक्की छ । निश्चित जस्तै छ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड पनि त्यसरी नै सेलाएर सबै उम्कने छन् । सत्ता जोगाउन व्यवस्था लिक छोडेर बाहिर दौडिरहेको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन हुने तर अवस्था परिवर्तन नहुने हाम्रो मुलुकमा संविधान फेरिरहनु विडम्बना नै हो । संसारका अन्य मुलुकमा यति छिटो छिटो संविधान सायद फेरिन्न ।
आवश्यकताले समय परिस्थिति अनुकूल संविधानको भाग धारा उपधारा संशोधन गर्न वा फेर्नका लागि संविधानमा नै त्यसको व्यवस्था गरेको हुन्छ । संशोधनको साटो कहिले पुनः प्रजातन्त्रको नाममा त कहिले संविधानसभाका नाममा संविधान पूरै फेर्नुमा कतै आर्थिक चलखेल त होइन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा खडा हुन्छ । अहिले संविधान दिवस धुमधामले मनाउने भनी सरकारले रटान लगाइ रहँदा गोयबल्सको सम्झना आउँछ । हिटलरका निकट र विश्वासी पात्र गोयबल्सको धारणामा कुनै पनि झुट कुरालाई सत्य हो भनी सयौं पटक दोहो¥याउने हो भने जनसाधारणलाई कतै सत्य नै पो होकि त भन्ने भ्रम पर्न जान्छ । त्यस्तो निकृष्ट खुराफातलाई गोयबल्स शैली भनिंदो रहेछ । यहाँ संविधान आफै जनभावना अनुकूलको छैन त्यसमाथि पनि सत्तामा पुग्नेहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप क्षतविक्षत पारिरहेका छन् । त्यस्तो विक्षिप्त संविधानलाई गोयबल्स शैलीमा तीन दिनसम्म उत्सव मनाउन सत्ताले उर्दी जारी गरिरहेको छ ।

यही अन्तरवस्तुको संविधानले देश र जनतालाई कल्याण गर्न सक्दैन । निरन्तर राज्य सत्तामा टाँसिने पात्रहरूलाई अनुकूल पर्नेगरी चलाखी पूर्वक राखिएका प्रावधानलाई मात्र होइन, प्रस्तावना समेतका असंगति कुरालाई पनि व्यापक रूपमा संशोधन गरी जनभावना अनुरुप बनाउन जरुरी छ । तब मात्र संविधानमा जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् र यस अवसरको शुभकामना पनि सार्थक हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ आश्विन २०८०, बुधबार १२:०२