गैरजिम्मेवार निर्णय

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमाली भेगका विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडान नगर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयले कर्णालीका हिमाली जिल्ला पनि प्रभावित बने । वर्षात्को समयमा बिहान मौसम नखुल्दा उडान हुन नसक्ने तर दिउँसो प्राधिकरणले नै उडानमा रोक लगाइदिएपछि लामो समयसम्म उडान नै भएनन् । सडकमार्गको सहज पहुँच समेत नभएका हुम्ला र डोल्पालगायतका जिल्लाका नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परे । कतिसम्म भने गम्भिर अवस्थाका बिरामीहरूले अस्पताल पुग्न समेत पाएनन् । जिल्लाका अस्पतालले जिल्लाबाहिरका अस्पतालमा रिफर गरेका बिरामी हवाई उडान नभएकै कारण रोकिए । यही मारमा परेर हुम्लामा नाबालकले ज्यान गुमाउनुप¥यो । सोही घटनालाई लिएर अदालतमा मुद्दा प¥यो । जसमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने निर्णयले हुम्लामा नाबालकले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमा मंगलवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता ओलीले आइतवार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक प्राधिकरण र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । प्राधिकरणको निर्णयको कारण हुम्लामा उडान हुन नपाई ६ महिने बालक इमरान सुनारको ज्यान गएको दाबीसहित निर्णयकर्तालाई कारबाहीको आदेश माग गर्दै आइतवार रिट दायर गरेका हुन् । उनले मृतक नाबालकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिनसमेत माग गरेका थिए । उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीश दुर्गबहादुर विश्वकर्माको इजलासमा परेको थियो । ‘मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत तथा विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले गत साउन १२ गते देशका विभिन्न २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका पाँच बुँदे निर्णय गरेको थियो । हचुवाको आधारमा गरिएको निर्णयका कारण नागरिकले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । चर्को विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको छ । तर यस्तो निर्णय के कति कारणबाट गर्नु प¥यो भन्ने कुनै जवाफ नदिएर सम्बन्धित निकाय पन्छिएका छन् । न त ज्यान गुमाएका बालकका परिवारलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइएको छ । यसले आफ्ना नागरिकप्रति राज्य नै गैरजिम्मेवार बनेको देखाउँछ ।

प्रकाशित मितिः   २१ भाद्र २०८०, बिहीबार ०५:०३