भूमिहीनमा आशाको सञ्चार

सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धीको समस्या पुरानै हो । वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नपाउँदा थुप्रै नागरिक भूमिहीन र सुकुम्वासी हुनु परिरहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि उस्तै विकराल छ । सिमान्तकृत दलित समुदायको ठूलो संख्या सुकुम्वासी जीवन बिताउन बाध्य छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यले चासो दिए पनि समाधान हुन सकेको छैन । थुप्रै पटक आयोग गठन भए । केही आयोगले कामै नगरी कार्यकाल समाप्त गरे भने केहीले आधा काम गरे । यसरी वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएको भूमिसम्बन्धीको समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय भने सकारात्मक काम भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमै थुप्रै भूमिहीनका हातमा जग्गाको स्थायी प्रमाणपुर्जा परेको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणलाई तीव्र पारेको छ । तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो । हालसम्म जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहका गरी जम्मा दुई हजार घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वका गुर्भाकोट र भेरीगंगाकाका केही परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरिएको छ । पालिकाको निर्णय र भूमि आयोग जिल्ला समितिको समन्वयमा ती पालिकाका केही वडाहरूमा मात्रै पुर्जा वितरण गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर अन्यलाई पनि चाँडै वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । चौकुने गाउँपालिका, गुर्भाकोट, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकामा थप पुर्जा प्रदानका लागि अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अबको केही दिन भित्रमा पुर्जा वितरण गरिने छ । जिल्लाका दुई पालिकामा भने पुर्जा वितरण सुरु नै हुन सकेको छैन । सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालसम्म भूमि आयोगको कुनै पनि काम सुरु गरेको छैन । सम्बन्धित पालिकाले चासो नदेखाएकाले काम अघि बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाले हकदाबीसम्बन्धी सात दिने सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।

अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र यसअघि अँधुरा छोडेका कार्यहरू अहिले आयोगको जिल्ला समितिले गरिरहेको छ । नापजाँच भएर अँधुरा रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको हो । अधुरा रहेका काम सकेर अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने कार्यको सुरुवात गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ । आयोगले सक्रियतापूर्वक काम अघि बढाएका कारण भूमिहीनहरूमा पनि आशाको सञ्चार भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०८०, मंगलवार ०५:०३