औषधि खरिदमा बजेट न्यून

सुर्खेत: स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव सिर्जना भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि औषधि खरिद प्रक्रिया थालेका छैनन् । गत वर्ष खरिद गरेको औषधिले अहिलेसम्म धानिरहेको भएपनि पछिल्लो समय अभाव देखिन थालेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिलेपनि औषधि अभाव भइरहेको जनाए । यद्यपि, स्थानीय सरकार भने यसतर्फ गम्भिर भएका छैनन् ।

औषधि खरिदमा बेवास्ता गरिरहेका स्थानीय पालिकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन समेत लापरबाही गरेका छन् । ‘औषधि खरिदका लागि गतवर्षभन्दा बजेट घटेर आएको छ’ निर्देशक खड्काले भने, ‘प्रक्रिया पनि केही लामो हुँदा समस्या भएको हो ।’

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले औषधि खरिदका लागि टेण्डर गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि पालिकालाई संघीय सरकारले १४ लाख बजेट पठाएको छ । पालिका आफैले ३० लाख बजेट छुट्टयाउने निर्णय गरेको छ । दुई तहकै सरकारको बजेट औषधि खरिदका लागि अपुग हुने नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गंगादेव पुरी बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क दिनुुपर्ने औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुने गरेको हो । बजेट अपुग मात्रै नभइ पालिकाले औषधि खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत निकै झन्झटिलो भएको बताइएको छ । खरिद प्रक्रियाको समय लामो हुँदा अत्यावश्यक औषधिको पनि अभाव हुने गरेको छ ।

पश्चिम सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाले औषधि खरिदका लागि २० लाख छुट्टयाउने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले पालिकालाई ११ लाख बजेट पठाएको छ । दुई वटै सरकारको गरी ३१ लाख बजेटमा वर्षभरी पुग्नेगरी औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेट औषधि खरिदका लागि अपुग हुने गरेकोे छ । टेण्डरमार्फत औषधि खरिद गरिने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख इन्द्रबहादुर जैसुरीले बताए । छिट्टै टेन्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रियामा जाने उनले बताए । ‘केन्द्रले ससर्त अनुदानमार्फत् ११ लाख बजेट पठाएको छ । स्वास्थ्य संस्था, कर्मचारी संख्याजस्ता कारणले यो रकम अपुग हुने देखिन्छ’ उनले भने । हाल औषधि अभाव नभएको भन्दै उनले छिट्टै खरिद प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले यो वर्षका लागि खरिद गर्नुपर्ने औषधिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । प्रदेशका आठ जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत् र सुर्खेत र जुम्ला जिल्लामा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूमार्फत् विवरण माग गरेको हो । अहिलेसम्म सात वटा जिल्लाको विवरण प्राप्त भएको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ४१ प्रकारका औषधि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत् खरिद गर्दै आएको छ । केन्द्रले खोप तथा खोपजन्य सामग्री प्रदेशका दश वटै जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको हो । गतवर्षको औषधि खपतको अवस्था र यो वर्षको मागका आधारमा औषधि खरिद गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले एक करोड ८० लाख ५० हजार बजेट आपूर्ति केन्द्रमा पठाएको छ । गत वर्ष दुवै तहका सरकारको गरी औषधि आपूर्तिका लागि पाँच करोडभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकगत रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

जिल्ला–जिल्लाबाट माग भएको औषधिको विवरणका आधारमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले टेण्डरमार्फत् औषधि खरिद गर्नेछ । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूमा खरिद गरिएको औषधि पठाउने गरेको छ । जिल्लास्थित ती कार्यालयले पालिका र पालिकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । चालु वर्षमा औषधि खरिदका लागि बजेट पर्याप्त नभएको जनाइएको छ । गतवर्ष भन्दा औषधि खरिदका लागि बजेट घटेर आएको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डा. शक्तिप्रसाद सुवेदीले बताए ।

तीन तहका सरकारले गरी ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले छुुट्टाछुुट्टै रूपमा खरिद ऐनमा रहेर औषधि खरिद गर्ने गरेका हुन् । सोहीअनुुरूप पालिका र प्रदेशलाई संघीय सरकारले बजेट पठाउने गरेको छ । तर, उक्त बजेट न्यून हुँदा आवश्यक औषधि खरिदमा अपुग हुने गरेकोे गुनासो छ ।