प्रदेशको प्रहरी

संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अलग्गै प्रहरी संरचना बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भइ प्रदेश सरकार बनेकै ६ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि प्रदेशले उक्त अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यद्यपि, अब भने कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । यसका लागि विधेयक तयार पारेर प्रदेशसभामा पेस गरेको हो । सोमवार बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । यो विधेयक सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्नेछ र सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठनका लागि कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

विधेयकमा तीन प्रकृतिका प्रहरी समूह प्रस्ताव गरिएको छ । अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, पर्यटन तथा सामुदायिक प्रहरी परिचालनलगायतका लागि जनपद प्रहरीको छुट्टै समूह हुनेछ । यस्तै सुरक्षासहित विपद् व्यवस्थापन, व्यवसाय तथा औद्योगिक सुरक्षालगायतमा परिचालनका लागि सुसशस्त्र प्रहरी समूह अघि सारिएको छ भने सूचना, प्रविधि, सञ्चार, स्वास्थ्य, उत्पादन तथा निर्माणलगायतको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्राविधिक प्रहरी समूहको योजना ल्याइएको छ । अधिकृतस्तर, सहायकस्तर र श्रेणीविहीन गरी तीन तहमा विभिन्न पद रहनेछन् । प्रहरीको संगठन संरचना र संख्या भने पछि टुँगो लगाइनेछ । यसका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति प्रस्ताव गरिएको छ । सोही समितिको सिफारिसको आधारमा संगठन संरचना र संख्या टुँगो लगाइनेछ । प्रहरी भर्नामा समावेशी सहभागितालाई जोड दिइएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर र सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक समूहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक खसआर्य समुदायका लागि ४५ प्रतिशत, दलितका लागि २२ प्रतिशत, आदिबासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत, बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्यका लागि सात प्रतिशत, मधेशी तथा मुश्लिम तथा थारु समुदायका लागि दुई÷दुई प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहने छ भने मन्त्रालय मातहत एक प्रदेश प्रधान कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशहरूमा केन्द्रमा गृह मन्त्रालय जस्तै काम गर्ने आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालय राखिएको छ । दैनिक शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी बहनका लागि प्रदेश प्रहरीको संरचना बनाउन लागिएको छ । शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशको भएकाले प्रहरी संरचना पनि प्रदेश मातहत बनाउन खोजिएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ श्रावण २०८०, बुधबार ०५:०३