लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जाबाट वञ्चित
सुर्खेत: भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ की कमला सुनारको घरजग्गा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्दछ । जग्गा अधिग्रहणमा परेपछि उनको परिवारले पाँच दशकदेखि बस्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्ने भएको छ । तर उनले अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा पाएकी छैनन् ।
कमलाको दुई रोपनी नौ आना जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ । मुआब्जा मुल्याङ्कन समितिको सिफारिसअनुसार मुआब्जावापत १६ लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो । उक्त रकम पाए स्थायी बसोबासको विकल्प खोज्ने योजना बनाएको कमलाको परिवारले तीन वर्षदेखि अन्योलमै बिताएको छ । स्थायी जग्गाधनी प्रमाण (लालपूर्जा) नहुँदा उनीहरूले मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् । ‘आयोजना बन्दैछ, हामी खुसी छौँ’ सुनारले भनिन्, ‘तर तीन वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनौँ, हामीलाई कि मुआब्जा चाहियो, नभए लालपुर्जा दिनुप¥यो ।’
यस्तै लेकवेशी नगरपालिका वडा नं. १ का गेहेन्द्रप्रसाद पाण्डेको पनि २० रोपनी जग्गा भेरी–बबई आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेको छ । त्यसमध्ये १७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उनले पाइसकेका छन् भने बाँकी तीन रोपनीको पाउन बाँकी छ । स्थायी पुर्जा भएको भएको जग्गाको मुआब्जा पाएका गेहेन्द्रले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको तीन रोपनी ऐलानी जमिनको नपाएका हुन् ।
लालपुर्जा भएका अधिकांशले मुआब्जा पाइसक्दा कमला र गेहेन्द्रजस्तै लालपूर्जाविहीन परिवारले भने पाएका छैनन् । भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकाका एक सयभन्दा बढी परिवार मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित छन् । भेरीगंगाको वडा नं. ८ का ८६ परिवार र वडा नं. ९ का १३ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । उनीहरू ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी गुर्भाकोट नगरपालिका वडा न. १४ का १३ परिवार र लेकवेशी नगरपालिका नडा नं. १ का ४९ परिवारले पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । स्थायी जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण उनीहरूले मुआब्जा नपाएका हुन् । लालपुर्जाविहीन एक सय ४८ घरपरिवारले मुआब्जा नपाएको जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक जेवी सुनारले बताए । आयोजना निर्माण कार्यले गति लिइसक्दासमेत सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसक्दा कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाले हाम्रो जग्गा दर्ता गर्न पनि दिएको छैन, मुआब्जा पनि दिँदैन’ सुनारले भने, ‘लालपुर्जा हातमा नहुँदा समस्या भएको छ ।’
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सूचना अधिकारी एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीका अनुसार भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकाको २२.८१ हेक्टर लालपुर्जाविहीन क्षेत्रफललाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । आयोजना क्षेत्रमा तीन थरी जग्गाधनीहरू प्रभावित भएको उनले बताए । जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) भएका, जग्गा कित्ताकाँट भएका तर लालपुर्जा नभएका र ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेका व्यक्तिलाई आयोजनाले मुआब्जा दिनेछ ।
लालपुर्जा नआइसकेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको सुवेदीले जानकारी दिए । ‘ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकालाई मुआब्जा दिनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको छैन’ उनले भने, ‘यो विषय प्रक्रियामा नै छ । माथिबाट निर्णय आए वितरण गर्ने हो ।’ लालपुर्जाविहीनका विषयमा सरकारले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको उनले बताए । त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर सोहीबमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका लालपुर्जा भएका ५५ घरधुरीलाई मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ । १२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुवेदीले भने, ‘लालपुर्जा भएको १०.१९ हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गरिएकोमा ८.११४ हेक्टर क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।’ अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका लालपुर्जा भएकाको हकमा ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ भने २० प्रतिशत वितरण गर्न बाँकी छ ।
यसैबीच प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई भेटेर समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका छन् । जिसीले भने माग जायग भएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘वर्षौदेखि भेरी किनारमा बसिरहेका व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिनु पर्छ । प्रदेश सरकारले गर्ने पहल गरौँला ।’ प्रभावितहरूको समस्या एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन हुनेगरी थप पहल गरिने भन्दै उनले कसैले रित्तो हात थातथलो छोड्नु नपर्ने जनाए ।
रजनी याेगी ।