व्यवस्थापनमा ढिलाइ

२०७१ साउनको अन्तिम साता अविरल परेको पानीले विपद् निम्त्यायो । स–साना खोलादेखि सुर्खेत भएर बग्ने भेरी नदीमा बाढीले बितण्डा मच्चायो । एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, एक हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए । यो त्रासदीपूर्ण घटना भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ, तर उक्त बाढीबाट विस्थापितको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन भने अझै भइसकेको छैन । बाढी प्रभावित परिवारको बसाइँ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुटाउन पनि उस्तै मुस्किल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । आफूहरूलाई पुनःस्थापित गराउन सरकारले बेवास्था गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले राहतका नाममा करोडौँ खर्च गरिसकेको छ । जिल्लाका एक हजार ४५ घरधुरीले पूर्णराहत पाएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ । तर अझैपनि एक सय ६४ प्रभावित परिवारहरूले राहत कार्यक्रममा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइसकेको छ । प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनका आधारमा सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । तीमध्ये तीन सय २१ घरधुरीले एकमुष्ट तीन लाख रकम पाएका छन् भने अन्य परिवारलाई तीन किस्तामा एक लाख ५० हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ३५ लाख रकम खर्च गरिसकेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मात्रै बाढी प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम वितरण गरेको थियो । गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताहरूको सहयोगको भने लेखाजोखा नै छैन ।

सुर्खेतका नौमध्ये सात वटा पालिका बाढी र पहिरोबाट ठूलो संख्यामा प्रभावित भएका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा बाढी–पहिरोबाट नोक्सानी भएको थियो । ती सबै परिवारलाई तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको हो । कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको तथ्याङ्कमा समेटिएका र प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारको व्यवस्थापन भइसकेको बताएको छ । घरजग्गाको कुनै कागजी प्रमाण जुटाउन नसकेका केही परिवार भने अझै पनि अस्थायी शिविरमा कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् । यसरी बाँकी रहेका परिवारको व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले गम्भिरता देखाएको छैन । वर्षौदेखि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका बढीपीडितहरूको व्यवस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ । व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा समस्या झन बल्झिएर जानेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०८०, मंगलवार ०८:३४