३१ करोड खर्च, पीडित त्रिपालमै

सुर्खेत: साल २०७१ । साउनको अन्तिम साता । अविरल परेको पानीले त्यति ठूलो विपद् नै निम्त्याउला भन्ने सायदै कसैले सोचेका थिए । तर नसोचेकै भइदियो । स–साना खोलादेखि सुर्खेत भएर बग्ने भेरी नदीमा बाढीले बितण्डा मच्चायो । एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, एक हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए । यो त्रासदीपूर्ण घटना भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ, तर उक्त बाढीबाट विस्थापितको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन भने अझै भइसकेको छैन ।

बाढीपीडितहरू अहिले पनि विभिन्न स्थानका अस्थायी शिविरमै छन् । बराहताल गाउँपालिका–२ का एक सय २५ घरधुरी गिरीघाटस्थित वीरेन्द्रनगर–१ को सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । विस्थापित भएकै एक दशक पुग्न लागिसक्दासम्म उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित परिवारको बसाइँ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुटाउन पनि उस्तै मुस्किल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । शिविरकी शान्ति सारुले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम अपुग भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले तीन लाख दिएको थियो । उक्त रकम नुन–तेल खानमै सकियो ।’

आफूहरूलाई पुनःस्थापित गराउन सरकारले बेवास्था गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘धन हुनेहरू पाल छोडेर पुरानै ठाउँमा फर्किसके, नहुनेहरू च्यातिएको पालमुनि कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छौँ’ अर्का बाढीपीडित बसन्त विकले भने, ‘न खाने गास छ, न ओत लाग्ने सुरक्षित ठाउँ नै छ ।’

त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले राहतका नाममा करोडौँ खर्च गरिसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जिल्लाका एक हजार ४५ घरधुरीले पूर्णराहत पाएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ । तर अझैपनि एक सय ६४ प्रभावित परिवारहरूले राहत कार्यक्रममा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइसकेको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनका आधारमा सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । तीमध्ये तीन सय २१ घरधुरीले एकमुष्ट तीन लाख रकम पाएका छन् भने अन्य परिवारलाई तीन किस्तामा एक लाख ५० हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ३५ लाख रकम खर्च गरिसकेको उनले जनाए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रभावित परिवारलाई तीन किस्तामा रकम दिइएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सो वर्ष पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा गरी १७ करोड ४१ लाख रूपैयाँ पाँच सय ९१ घरधुरीलाई वितरण गरिएको हो । प्रभावित परिवारले पहिलो किस्तामा डेढ लाख, दोस्रोमा एक लाख र तेस्रोमा प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले रकम पाएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मात्रै बाढी प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम वितरण गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नौ वर्षको अवधिमा बाढीपीडितका नाममा ३१ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताहरूको सहयोगको भने लेखाजोखा नै छैन ।

सुर्खेतका नौमध्ये सात वटा पालिकामा बाढी र पहिरोबाट ठूलो संख्यामा प्रभावित भएका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा बाढी–पहिरोबाट नोक्सानी भएको थियो । ती सबै परिवारलाई तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको हो । कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको तथ्याङ्कमा समेटिएका र प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारको व्यवस्थापन भइसकेको बताएको छ । घरजग्गाको कुनै कागजी प्रमाण जुटाउन नसकेका केही परिवार भने अझै पनि अस्थायी शिविरमा कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले छुटफूट भएका प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेर राहत वितरण गरिने बताए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया नपुगेर उनीहरू वञ्चित भएका हुन् । जिसीले भने, ‘सरकारको अनुमानमा ५० घरधुरी अझै छुटेको हुनसक्ने भन्ने छ । एक सय ६४ जनाले निवेदन दिनुभएको छ । त्यसबारे सरकारले अनुगमन गरेर राहत वितरण गर्नेछ ।’ पालमुनी बसेकाहरूलाई जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारसँग पहल गरिने उनले जनाए ।

प्रकाशित मितिः   २९ श्रावण २०८०, सोमबार ०९:३०