भवनविहीन पालिका

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशका कैयन् पालिकाहरूले आफ्नै स्थायी प्रशासनीक भवन बनाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि अस्थायी र भाडाका भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । भवन अभावकै कारण विषयगत शाखा, न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजालसको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीको चापले कर्मचारीलाई दैनिक कामकाज गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ ।

पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको सात वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि पालिकाको भरपर्दो भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । साँघुरो र जीर्ण भवनबाटै गाउँपालिका धानिएको छ । साविकको कुनाथरी गाउँ विकास समितिको पुरानो भवनबाट पालिकाले सेवा दिँदै आएको छ । गाउँपालिका मात्र होइन कतिपय वडा कार्यालयहरू पनि भाडाका भवनमै छन् । पुराना भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कार्यालय नै भरपर्दो नभएपछि दैनिक कार्यसम्पादन गर्न असहज भइरहेको छ । वर्षात्मा पुरै भवनमा पानी चुहिएर काम गर्न थप समस्या भइरहेको छ । झरी पर्दा कार्यालयका कागजपत्रसमेत भिज्ने गरेका छन् । पुरानो भवनबाट सेवा दिन सकस भइरहे पनि नयाँ भवन निर्माणको टुँगो भने लागेको छैन । यस्तै सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाको समेत आफ्नो भवन छैन । साविकको छिन्चु गाविसको भवनबाट पालिकाले सेवा दिइरहेको छ । नगरपालिकाले जनतालाई एकिकृत रूपमा सेवा दिन सकिरहेको छैन । पालिकाका शाखाहरू भिन्नभिन्न ठाउँमा रहेका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भइरहेको छ । चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेतले पनि गाउँका पाँच वटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । जसले गर्दा सेवा लिन नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ ।

सुर्खेतका मात्रै होइन कर्णालीका प्रदेश अन्य थुप्रै पालिकाका आफ्नै स्थायी संरचना छैनन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भएको सात वर्ष पुग्दासम्म स्थानीय सरकार भाडाका घरमा बस्न बाध्य छन् । साँघुरा कोठाबाट कार्यालयको दैनिक काम सम्पादन गर्दा ज्यादै समस्या हुनेगरेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरू बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक भवन नभएका कारण आवासीय घरका कोठाबाट काम चलाउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । नागरिकलाई सहज सेवाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यसैले पनि एकीकृत प्रशासनी भवनमार्फत सेवालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ श्रावण २०८०, सोमबार ०५:०३