भवनविहीन छन् ‘गाउँका सरकार’

सुर्खेत: पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको सात वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि पालिकाको भरपर्दो भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । साँघुरो र जीर्ण भवनबाटै गाउँपालिका धानिएको छ ।

साविकको कुनाथरी गाउँ विकास समितिको पुरानो भवनबाट पालिकाले सेवा दिँदै आएको छ । गाउँपालिका मात्र होइन कतिपय वडा कार्यालयहरू पनि भाडाका भवनमै छन् । पुराना भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । जीर्ण अवस्थाको भवनबाट काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कार्यालय नै भरपर्दो नभएपछि दैनिक कार्यसम्पादन गर्न असहज भइरहेको छ ।

वर्षात्मा पुरै भवनमा पानी चुहिएर काम गर्न थप समस्या भइरहेको छ । झरी पर्दा कार्यालयका कागजपत्रसमेत भिज्ने गरेका छन् । भवन अभावकै कारण विषयगत शाखा, न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजालसको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीको चापले कर्मचारीलाई दैनिक कामकाज गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । ‘एकै पटक धेरै सेवाग्राही आउँदा कोठामा भिडभाड हुन्छ’, भण्डारीले भने, ‘सुरुदेखि नै यसैगरी गाउँपालिकाको काम चलाइरहेका छौँ ।’

पुरानो भवनबाट सेवा दिन सकस भइरहे पनि नयाँ भवन निर्माणको टुँगो भने लागेको छैन । पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । भवन निर्माणको योजना भने अघि सारिएको छ । त्यसका लागि सात करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ ।

भवन निर्माणका लाग पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष थप एक करोड छुट्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले ५० लाख पालिकालाई प्रदान गरेको छ । यद्यपि, बजेट अपुग हुँदा भवन निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको अध्यक्ष भण्डारीले जनाए । उनले भने, ‘संघीय सरकारसँग पनि बजेटका लागि पहल गरेको थियौँ । विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा पनि सहयोग पाइएको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा भवनको शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाको समेत आफ्नो भवन छैन । साविकको छिन्चु गाविसको भवनबाट पालिकाले सेवा दिइरहेको नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले जनतालाई एकिकृत रूपमा सेवा दिन सकिरहेको छैन । पालिकाका शाखाहरू भिन्नभिन्न ठाउँमा रहेका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भइरहेको छ । भेरीगंगाले भने प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य थालेको छ । नगरप्रमुख ढकालले भने, ‘अहिले नागरिकलाई सेवा लिन निकै सास्ती भइरहेको छ । नयाँ भवन निर्माण कार्य सुरु गरेर काम गरिरहेका छौँ ।’

भवन निर्माणका लागि ६ करोड लागत लाग्ने छ । नगरपालिकाले गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक करोडको काम सम्पन्न भएको ढकालले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले ५० लाख सहयोग गरेको छ ।

चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेतले गाउँका पाँच वटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । जसले गर्दा सेवा लिन नागरिकलाई सास्ती भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले बताए । उनले भने, ‘एक घण्टामा सकिने काम दिनभर लाग्ने गरेको छ । गाउँमा पाँच वटा घर भाडामा लिएका छौँ ।’ बैंकिङ सेवा लिन दश किलोमिटरको बाटो जानुपर्ने, ठाउँठाउँमा सेवा लिनुपर्दा नागरिकलाई असहज भएको उनले बताए ।

पालिकाको भवन निर्माण कार्य विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । तर कार्यालय सञ्चालनका लागि हुनुपर्ने पूर्वाधार नभएका तथा यसका लागि उपयुक्त भवन अभावका कारण सेवाप्रवाहमा समेत समस्या भएको छ । ‘विषयगत शाखाहरू अलगअलग भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्दा त झन् बढी समस्या भइरहेको छ’ उनले भने ।

सुर्खेतका मात्रै होइन कर्णालीका प्रदेश अन्य थुप्रै पालिकाका आफ्नै स्थायी संरचना छैनन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भएको सात वर्ष पुग्दासम्म स्थानीय सरकार भाडाका घरमा बस्न बाध्य छन् । साँघुरा कोठाबाट कार्यालयको दैनिक काम सम्पादन गर्दा ज्यादै समस्या हुनेगरेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरू बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक भवन नभएका कारण आवासीय घरका कोठाबाट काम चलाउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन अझैसम्म सकेको छैन । कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीयको घर भाडामा लिएर गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । साँघुरो भवनबाट काम अघि बढाउनु परेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले बताए । यद्यपि, भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । भाडाको घरबाट नै सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको अधिकृत केसीले बताए । गाउँपालिकाले मासिक ५५ हजार घरभाडा मात्र तिर्ने गरेको छ । पालिकाले स्वास्थ्य शाखाबाट दिइने सेवा गुराँस अस्पतालको भवनबाट र कृषि, पशुपंक्षी शाखाको काम घोडावासबाट दिने गरेको छ । भवनकै लागि वार्षिक रूपमा ६ लाख ६० हजार घर भाडा तिर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ श्रावण २०८०, आईतवार ०९:१९