करारको भर
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यालयमै स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको संख्या कम छ । तर विश्वविद्यालय भने स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्नेमा भन्दा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर डिनको कार्यालयमार्फत धमाधम करार कर्मचारी भर्ना गरिएको हो । पछिल्लो पटक करार सेवा अन्तर्गत १३ जना कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साउन १८ गते सूचना प्रकाशित गरेर उपप्राध्यापकदेखि सहायक तहसम्मका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । उक्त सूचना प्रकाशित भएसँगै विश्वविद्यालयमा विवाद सिर्जना भएको छ । विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नै करार नियुक्तिको विरोध गरेका छन् ।
अधिकांश स्थायी दरबन्दी नै रिक्त राखेर विश्वविद्यालयले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । यसरी करार र आंशिक कर्मचारी नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीतर्फ ९७ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । तर अहिले कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीको संख्या भने एक सय ३७ जना छन् । त्यसमा पनि अधिकांश करार र ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी छन् । उदाहरणका लागि मुख्य सहायक पदमा २१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ३३ जना कार्यरत छन् । कार्यरतमध्ये २० जना मात्रै स्थायी हुन् । बाँकी १० जना करार, दुई जना मासिक ज्यालादारी र एक जना दैनिक ज्यालादारीका हुन् । यस्तै क्षेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी १९ जनाको हो । तर उक्त पदमा दोब्बरभन्दा बढी कार्यरत छन् । २७ जना स्थायी, १२ जना करार र १२ जना मासिक ज्यालादारीका गरेर ५१ जना कार्यरत रहेका छन् । यसबाहेक सहायक (खरिदार) पदमा २५ जना स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि २६ जना कार्यरत छन् । अधिकृत (द्वितीय क्षेणी) को पद रिक्त छ भने अधिकृत (तृतीय क्षेणी) को स्वीकृत दरबन्दी ३१ रहेकोमा अहिले २७ जना कार्यरत रहेका छन् । जसमा २१ स्थायी, दुई जना करार र चार जना ज्यालादारीमा राखिएको हो । कर्मचारीतर्फ मात्रै होइन प्राध्यापकतर्फ पनि विश्वविद्यालयमा करारको संख्या ठूलो छ ।
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा करारमा कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । संगठन संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) नगरेरै विज्ञापन गर्नु उपयुक्त होइन । पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ति गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादनदेखि विश्वसनीयतासम्ममा प्रभाव पर्दछ । त्यसैले सेवा आयोगमार्फत नै कर्मचारी पदपूर्तिमा जोड दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २६ श्रावण २०८०, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।