कर्णालीमा बस्न रुचाउँदैनन् उच्च तहका कर्मचारी !

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन भएको छ । प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनाल सरुवा भएर गइसके पनि उनको स्थानमा कसैलाई पठाइएको छैन । खनाल साउन १० गते नै सरुवा भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएका हुन् । उनको स्थान रिक्त छ । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलाई निमित्त प्रमुख सचिव तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकार नै प्रमुख सचिवविहीन भएपछि प्रशासनिक कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सरकारलाई प्रमुख सचिवविहीन बनाउन नहुने बताउँछन् । यसले कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, प्रदेशको प्रमुख सचिव कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्दछ । तर कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख सचिव तोक्न भने ढिलाइ भइरहेको छ ।

१२ दिनदेखि प्रमुख सचिवविहीन छ प्रदेश

प्रमुख सचिव नहुँदा सरकारलाई काममा असहजता हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले संघीय सरकारले छिटो टुँगो लगाउनुपर्ने बताए । प्रशासनिक काम, निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र मन्त्रालयकै आन्तरिक काममा समेत प्रमुख सचिव नहुँदा समस्या हुन्छ । ‘कार्यालयहरूमा प्रमुख नहँुदा एक दिनमा त कति फरक पर्छ । त्यसमा पनि एघार दिन प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन हुँदा काममा तलमाथि त भइहाल्छ । यो कुरा हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारले तोकेर पठाउनुपर्ने हो’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने ।

कर्णाली प्रमुख सचिवविहीन भएको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा पनि महिनादिनसम्म प्रमुख सचिवविहीन नै सरकार सञ्चालन भएको थियो । कर्णाली निजामति कर्मचारीहरूको रोजाइमा पर्दैन । त्यसो त पूर्व प्रमुख सचिवहरू पनि छोटो समयमा नै सरुवा भएर गएका थिए ।

आठ जना प्रमुख सचिव फेरिए

कर्णालीमा प्रमुख सचिव फेरबदल भइरहन्छन् । ६ वर्षमा आठ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । जसमध्ये अधिकांश दुई महिनादेखि १३ महिनाको समयावधि मात्र कर्णालीमा बसेको थिए ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि कर्णालीको सबैभन्दा पहिलो प्रमुख सचिव बने सुरेश प्रधान । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक रहेका प्रधानलाई २०७४ माघ १९ गते प्रमुख सचिव तोकिएको थियो । उनले जम्मा दुई महिना मात्रै उक्त जिम्मेवारी निभाए । माघ महिनाको तेस्रो साता जिम्मेवारी सम्हालेका उनी चैत तेस्रो साता सरुवा भएर गए । प्रधान गएपछि झन्डै १५ दिन प्रमुख सचिवविहीन भएको प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाख १२ गते प्रमुख सचिवको रूपमा रामप्रसाद थपलियालाई पायो । उनले कर्णालीमा १३ महिना काम गरे ।

२०७६ वैशाख १० गते थपलियाको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि प्रमुख सचिवको रूपमा आएका केवलप्रसाद भण्डारी पनि लामो समय टिकेनन् । २०७६ वैशाख १९ गते आएका उनी २०७६ फागुन २७ गते सरुवा भएर गए । भण्डारी, थपलिया र प्रधान तीनै जना काठमाडौं निवासी हुन् । भण्डारीपछि अर्घाखाँचीका टेकनारायण पाण्डे प्रमुख सचिवका रूपमा कर्णालीमा आए । उनी पनि लामो समय टिकेनन् । २०७७ साउन ७ गते सरुवा हुनुअघि उनले चार महिना कर्णालीमा बिताए ।

पाण्डे फर्किएपछि झन्डै एक महिना कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन बन्यो । २०७७ भदौ २५ गते गोरखाका चन्द्रमान श्रेष्ठ प्रमुख सचिव बनेर आए । उनी नौ महिना काम गरेर फर्किए । श्रेष्ठ गइसकेपछि आएका बाग्लुङका गणेशप्रसाद पाण्डे दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् । २०७८ असार २८ गते आएका उनी भदौ २३ गते सरुवा भएर गइसकेका थिए ।

प्रमुख सचिवहरूको आउने–जाने क्रममै २०७८ भदौ ३० गते गोरखाका राजकुमार श्रेष्ठ प्रमुख सचिव बनेर कर्णालीमा आए । २०७९ साउन ६ गते उनी पनि फर्किए । उनले करिब दश महिना काम गरे । त्यपछि काठमाडौंका गोपीकृष्ण खनाल २०७९ साउन १२ मा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा कर्णाली भित्रिए । उनले करिब १३ महिना कर्णालीमा काम गरे । २०८० साउन १० गते खनाल पनि सरुवा भएर गएपछि भने कर्णाली प्रदेश सरकार नयाँ प्रमुख सचिवको पर्खाइमा छ ।

आर्थिक मन्त्रालय पनि सचिवविहीन

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि यतिबेला सचिवविहीन बनेको छ । गत बुधवार मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा सरुवा भएर गइसकेका छन् । तर उनको ठाउँमा को आउने भन्ने टुँगो छैन ।

सचिव नहुँदा उपसचिव दीर्घबहादुर पोखरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । नेपाल सरकारले सचिवको नाम टुँगो नलगाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले बताए । उनले भने, ‘अहिले कामको चाप छैन । निमित्त सचिव तोकेका छौँ । सरकारले निर्णय गरी पठाए सचिव आउनुहुन्छ ।’

 

२८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव

प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारीहरू कर्णालीमा आउनै नमान्ने र आएका कर्मचारी पनि चाँडै सरुवा हुने गरेका छन् । यो अस्थिरताले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर देखिने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा अझै २८ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशभर दुई हजार नौ सय २९ जना कर्मचारी दरबन्दी छ । हाल दुई हजार ८६ कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये पाँच सय ४१ जना करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हुन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका दुई सय पाँच जना छन् भने एक हजार एक सय ३१ जना संघीय सरकारबाट समायोजन भएर आएका कर्मचार हुन् । दुई सय नौ जना कर्मचारी काजमा रहेका छन् । प्रदेशमा कूल दरबन्दीमध्ये आठ सय ४३ पद रिक्त छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ श्रावण २०८०, सोमबार ०८:३७