संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती

संघीयता कुनै एउटा देश वा सरकारलाई दुई वा दुई भन्दा बढी इकाई वा राज्यमा विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने व्यवस्था हो । संघीय प्रणालीमा सामान्यतयाः सरकारलाई तीन तहमा विभाजित गरिएको हुन्छः संघ, प्रदेश र स्थानीय । र, यी तीन तहकै सरकारले एकआपसमा समन्वय र सहकार्य गर्दछन् । मुख्यगरी संघीयतामा केन्द्रीय सरकारमा निहित रहेको शक्ति, हक र दायित्वहरूलाई प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा बाँडिन्छ र शासन सञ्चालन गरिन्छ । संघीयताको मूल उद्देश्य भनेको राज्यसत्ताको हक र जिम्मेवारी केन्द्रमा मात्र नथुप्रियोस् र देशको शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउन सकियोस भन्ने हो । संघीयतालाई संघात्मक शासन प्रणाली पनि भनिन्छ, जसमा बहुसरकार हुन्छन् र शक्ति, श्रोत र अवसरहरूको सही साझेदारी गरी राज्य सञ्चालन गरिन्छ ।

सामान्यतयाः संघीयता दुई किसिमका हुन्छन् । ती हुन्, ‘कमिङ टुगेदर’ र ‘होल्डिङ टुगेदर’ । केही देशहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्य मिली अधिकारको प्रवाह तलदेखि माथि (बटम टू टप) हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीजरल्यान्डजस्ता देशले यो विधि अपनाएका छन् । कति देशमा भने एउटै राज्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यमा विभाजन गरी अधिकारको प्रवाह माथिबाट तल (टप टू बटम) हुन्छ । स्पेन, इथियोपिया, नेपाल यसका उदाहरण हुन् । यो संघीय शासन प्रणाली आर्थिक रूपले खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण छ तर समावेशीकरण, लोकतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणले भने एकदमै उत्कृष्ट मानिन्छ ।

कार्ल जे फेडरिक भन्छन् ‘संघीयता निश्चित राजनीतिक आदेशमा स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहमा सञ्चालित पद्धति हो । ती तहहरू एक आपसमा छुट्टिएका हुन्छन् र बाकसहरू एकै ठाँउमा थुपारेर राखेको जस्तो हुन्छन् र सरकारहरू मानवले चलाउँदा एकआपसमा यी तहहरू तर्क, झगडा, सहयोग, सहकार्य र सम्झौता गर्दछन् ।’ मण्टेस्क्युको विचारमा ‘संघात्मक सरकार एक यस्तो सम्झौता हो जसद्वारा धेरै मिल्दाजुल्दा राज्यहरू एउटा ठूलो राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुन्छन् ।’

संघीयताको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने, यसको सुरुवात सन् १७७७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको पाइन्छ साथै स्वीजरल्यान्डले १८४८ मा संघीय प्रणाली अपनाएको, अर्जेन्टिनाले १८५३ मा, भारतले १९५० मा । यस्तैगरी हालसम्म विश्वभरका २५ आसपास देशहरूले संघीय राज्य प्रणाली अपनाएका छन् । नेपालको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनलाई संघीयता स्थापनाको एउटा महŒवपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा लिन सकिन्छ ।

केन्द्रिकृत राज्य सञ्चालन गर्दा दूरदराजमा रहेका निकाय तथा जनताहरूले कम स्रोत–साधन पाउने र आवश्यक सेवा सुविधासमेत उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । यस्तो असुविधालाई कम गर्न विकेन्द्रिकरणको रणनीति अघि सार्दै जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्रको निर्माण गरियो तर यसरी पनि राम्रोसँग कार्य सम्पादन हुन सकेन, कुना कन्दरामा रहेका जनताले अँझ राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्न सकेनन् । नेपाल जस्तो भौगोलिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता भएको देशमा स्थानीय तहलाई सवल बनाउन २०७२ को संविधान मार्फत संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत धारा ५६(१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा २३२ मा प्रत्येक तहका सरकारले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आधारस्तम्भ मानी काम, कर्तव्य र अधिकारको आपसमा समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न देशहरूले आआफ्नै देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता अनुसार शासन प्रणालीको निर्माण गर्दछन् र संघीयता पनि एक शासकीय संरचना हो । अर्जेन्टिना, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशहरूले संघीय शासन पद्धति अपनाएका छन् जहाँ कुनै राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार बलियो हुन्छ त कुनैमा प्रान्त वा प्रदेश बलियो । नेपालमा संघीय शासकीय स्वरूप हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशले आ–आफ्नो छुट्टै सरकार गठन गरि स्वतन्त्र रूपले शासन चलाउने स्वशासनको अधिकार संविधानमार्फत नै प्राप्त गरेका छन् ।

संघीय शासन पद्धति केन्द्रियताको अन्त्यका साथै सानो स्तरको सरकार प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बोकेको स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक इकाई, प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मेवारी बोकेको पद्धति हो । यो पद्धतिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रित हुने भएकोले विकास र पूर्वाधार निर्माणमा नागरिकहरूको सहभागिता बढ्छ, सामिप्यता र अन्तरआवद्धता बढ्छ, साथै प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । कानुन र नीतिहरू प्रदेशले बनाउनाले समाधानका उपायहरू छिटो निस्कने, द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्न सहज हुने, बनेका कानुन र नीतिहरू छिटो र छरितो लागू गर्न सकिने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले जनताका इच्छा र आकांक्षााहरू आवश्यकता अनुरूप सम्बोधन गर्न सक्ने आदी फाइदाहरू संघीय शासन प्रणालीमा जनताले अनुभूत गर्न पाउँछन् । कतिपय समस्याहरूको स्थानीय समाधान आवश्यक हुन्छन्, संघीयतामा स्थानीय तहहरूले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय समस्याहरूको समाधान गर्दछन् जहाँ समस्याका विषयहरू केन्द्रीय सरकारसँग सरोकार नै नभएका हुन्छन् । शक्तिको विभाजन संघीयताको मूल मन्त्र हो र संघीयताले प्रदेशमा बसोबास गर्ने फरक–फरक भाषा, जाति, संस्कृति, रितिरिवाजलाई समेट्छ । भाषाभाषी, जातजाति, लिङ्गको प्रतिनिधित्व बढ्छ । हामीले देख्न सक्छौँ, संघीयता आएसँगै नेपालका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी साथै ३३% महिलाको सहभागिता भएको छ साथै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र मनोमानी ढङ्गको काम गराईलाई कटौती गर्नमा पनि संघीयताले मद्दत गरिरहेको छ ।

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् यहाँका हरेक प्रदेश र स्थानीय तहहरू चलायमान भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रभाव सकारात्मक नै छ । यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्न पाएका छन् । कर्णालीका गाउँगाउँका सानासाना योजनाले काठमाडौंमा बसेर बनाइने क्रम कम भएको छ । नागरिकहरूका गुनासाहरू सम्बोधन गर्नलाई वडा तहसम्मै बलियो स्थानीय सरकार छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समावेशी तथा सहभागीतामूलक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् । स्थानीयस्तरकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै क्षेत्रका बासिन्दाहरूको हकहितको पक्षमा आफै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएका छन् र कर्णालीबासीहरूले पनि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाएका छन् । शासकीय व्यवस्थामा पछाडी परिएको भनेको कर्णाली प्रदेशमा संघीयताले नयाँ आयाम थपेको छ । कर्णालीका जनताहरू विकासका पाटोतर्फ आशावादी भएका छन् । पिछडिएका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायहरू राष्ट्रको मूल प्रवाहमा पुग्न सफल भएका छन् । उच्चपदस्त कर्मचारीहरू स्थानीयस्तरमै रही घरदैलोसम्म सेवा प्रवाह गर्न लागिपरेका छन् । संघीयताविना त यी कुराहरू सम्भव नै थिएन ।

यति भन्दै गर्दा संघीयताको विरुद्धमा खासगरी प्रदेश संरचनाको विरुद्धमा आवाज पनि उठिरहेको छ । प्रदेश संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र खर्च मात्र बढाइरहेको भन्ने आवाजहरू मुखरित भइरहेका छन् । यस विषयमा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हामीले यो व्यवस्था अपनाएको १० वर्ष पनि पुगेको छैन । एउटा राज्य चल्ने प्रणाली नै फरक हुनु र त्यो स्थापित हुन पक्कै समय लाग्छ । धेरै कुराहरू विस्तारै स्थापित हुँदै जान्छ । खर्च बढ्यो भन्ने प्रश्न स्वभाविक त छ तर त्यसमा हामीले तुलनात्मक लाभ पनि हेर्नुपर्दछ । राज्यको तल्लो निकायमा प्राप्त अधिकार, समावेशी संरचना, सिमान्तकृत समुदायको राज्यको निर्णायक भूमिकामा उपस्थिति र आफ्नो योजना आफैँ बनाउन सक्ने अवस्थालाई खर्चसँग तुलना गर्न उपयुक्त हुँदैन । संघीयता आफैमा खर्चिलो व्यवस्था हो, हामीले व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि खर्चलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । तथापी खर्चहरू घटाउने विकल्पमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ न कि व्यवस्थाकै विकल्पमा ।

नेपालमा संघीयता व्यवस्थाले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र विशेष ध्यान दिई नीतिहरू बनाउन सक्छन् जो केन्द्रीय सरकारलाई मान्य नहुन सक्छ । प्रदेशहरूबीच असमानता बढ्न सक्छ र यसले गर्दा राष्ट्रिय नीतिहरूलाई रोक्न सक्छ । मानिसहरू प्रदेशभित्रको सेवा सुविधा हेरी बसाइँसराई गर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने पनि संघीयताले नाफा–घाटा समान रूपले वितरण गर्न नसक्ने हुन्छ । गरिब प्रदेशका गरिब जनताहरूलाई आवश्यकता अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकासका कार्यहरू उपलब्ध नहुन सक्छ । संघीयता एक गैर आर्थिक प्रणाली हो । हाम्रो जस्तो स्रोत र साधन एकदमै सीमित मात्रामा रहेको मुलुकमा यो पद्धतितले प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन गर्न निकै जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । जातीय, धार्मिक पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसके देश टुक्रने सम्भावना हुन्छ साथै साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्वको सम्भावना समेत रहन्छ । संघीयताले उत्पन्न गराउन सक्ने यी चुनौतीहरू सामना गर्दै यो व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु नै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो ।

(पौडेल सुर्खेतस्थित ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छिन् ।)

प्रकाशित मितिः   १६ श्रावण २०८०, मंगलवार ०५:०४