जलविद्युत उत्पादनमा हेलचक्य्राइँ

सुर्खेत: हुम्लास्थित कर्णाली नदीमा प्रस्तावित दुई वटा ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययनको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनीले काम पूरा नगरेरै छोडिदियो । दुई सय ३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली–१ र तीन सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले हात झिकेपछि दुवै आयोजना अलपत्र परेका छन् । सिचुवान पछि हटेपछि यी दुवै आयोजना नेपाली कम्पनी रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको जिम्मा दिइएको छ । कम्पनीले विद्युत विकास विभागसँग जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) माग गरेको छ । तर अनुमतिको टुँगो भने लागिसकेको छैन ।

यस्तै जाजरकोट र रूकुमपश्चिमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–२ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम पनि अलपत्र परेको छ । यो आयोजना अध्ययनको काम अलपत्र पार्ने पनि चिनियाँ कम्पनी नै रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले आयोजनाबाट हात झिकेको हो । २०७५ सालमा गेजुवाले एकै पटक भेरी नदीमा दुई वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पाएको थियो । विद्युत विकास विभागले भेरी–१ र भेरी–२ को सर्वे अनुमति दिएको थियो । तर दुई वटामध्ये एउटाको अध्ययन गरेर अर्कोको बीचमै छोडिदिएको छ । दुई सय ४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ जलविद्युत आयोजनाबाट उसले हात झिकेको हो ।

यी त उदाहरण मात्रै हुन्, कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनमा यस्ता थुप्रै हेलचक्य्राइँ हुँदै आएका छन् । जवलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएपनि आयोजना अघि बढाउन लापरबाही गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ । जबकी अहिलेसम्म यहाँ करिब १७ मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिएको छ । प्रदेशभर हालसम्म पाँच वटा साना जलविद्युत आयोजनाबाट १६ दशमलव ५४ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर अधिकांश आयोजना बिचमै अलपत्र पारिएको छ । निर्माण भइरहेका योजनामा पनि कामको गति सुस्त देखिन्छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयकाअनुसार करिब १४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाको संख्या २८ छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाबाट ६ हजार आठ सय २९ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ । त्यस्तै अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट थप पाँच हजार नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

अध्ययन भइसकेका र लाइसेन्स पाइसकेका आयोजनाहरू निर्माणमा पनि अनेक बाधा देखिएका छन् । कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छैन भने केहीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन केही आयोजनाले भने लगानी जुटाउन सकिरहेका छैनन् । कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रक्रियामा रहेका दर्जनौं ठूला विद्युत आयोजनाहरूको लगानी सुनिश्चितता भएको छैन् ।

विद्युत उत्पादनको अधिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णाली आफै भने अँध्यारोमा छ । सबै जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । विद्युत सेवा ग्रामीण बस्तीसम्म विस्तार हुन सकिरहेको छैन । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा तीन लाख ७१ हजार ६ सय ३८ घरधुरी छन् । जसमा हालसम्म विद्युतीकरण भएका दुई लाख ७२ हजार सात सय ९४ घरधुरी छन् । बाँकी ९८ हजार आठ सय ४४ घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १६ श्रावण २०८०, मंगलवार ०५:०५