सामाजिक विकास समितिको सक्रियता: कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन

सुर्खेत: नागरिकका आधारभूत अधिकार स्थापित गर्न प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले सक्रियता देखाएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा समिति गठन भएयता समितिले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सवालमा पैरवी गर्न थालेको हो ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका ती सवालमा समितिले निगरानी बढाएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा, खेलकुद, बालबालिका, महिला, मानवअधिकार लगायतका क्षेत्रमा समितिले पैरवी गरिरहेको छ । नागरिकले पाउनुपर्ने आधाभूत आवश्यकताको पहिचान गर्ने र नियमन गर्ने कामलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको हो । अहिले समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ । छलफल गर्ने र छलफलबाट उठेका सवालमा रहेर नियमन र अनुगमन गर्ने समितिले जनाएको छ । सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र समाधानका उपायबारे समितिले सुझावसमेत दिने गरेको छ ।

समितिका बैठकहरूबाट सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्यनको अवस्था बुझ्न अनुगमनसमेत गर्ने गरिएको छ । समिति गठन भएको करिब दुई महिनामा समितिका पाँच वटा तथा उपसमितिका दुई वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । नागरिकका समस्या पहिचानका लागि विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रियामा जोड दिइएको समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समिति गठन भएयता नागरिकस्तरका छलफलमा जोड दिएका छौँ । आवश्यकता, उपलब्धता, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थामा समितिले जाँचबुझ गर्ने गरेको छ ।’

समितिले नागरिकसँग जोडिएका विषयमा प्रवाह भइरहेका सेवाका बारेमा नियमन गर्ने गरेको हो । कर्णालीको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको विषयलाई पनि सरोकारवालासँग छलफल र समाधानका उपायाबारे सोधखोज गरेको थियो । भूमि व्यवस्थापन समस्याबारे सरोकारवालाहरूसँग दैलेखको दुल्लू नगरपालिकामा छलफल गरिएको सभापति भण्डारीले बताए । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा सदस्यको सहभागितामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको हो । भण्डारीले भने, ‘भूमि समस्याबारे हरेक पटक आयोग गठन भएपनि यसको समाधान भने कहिल्यै हुन सकेन । यो विषयलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेर समाधानतर्फ लागि परेको छ ।’

यसैगरी सामाजिक विकास समितिले ‘ज्वाला–सिंजा र कर्णाली सभ्यताको खोज, समृद्ध कर्णालीका लागि आध्यात्मिक पर्यटनको सोच’ भन्ने नारा सहित सङ्गोष्ठी–२०८० को आयोजना गरेको थियो । कर्णालीको इतिहास, सभ्यता र पर्यटन विकासका लागि नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा नियमन, अनुगमन, जाँचबुझ, निर्देशन र सुझाव दिन सक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । त्यसै अनुरूप समितिले पनि आफ्ना क्रियाकपाल गरिरहेको सभापति भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । सेवाबाट वञ्चितिकरणमा परेका समुदायको बारेमा स्थलगत रूपमै पुगेर अनुगमन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर अनुगमन तथा नियमनमा प्रभावकारी भूमिका बढाउनका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।

स्वास्थ्यतर्फ औषधिको उपलब्धता र जनशक्ति, शिक्षातर्फ निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धता, भौतिक संरचना, शिक्षक दरबन्दीको अवस्था, महिला सशक्तिकरणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यतिका आवश्यकता, युवा स्वरोजगारका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा समितिले नियमन र अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ । सामाजिक विकास समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारको काम कार्वाहीलाई निरन्तर अनगुमन गर्ने र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशन दिने काम गरिरहेको सभापति भण्डारीले जनाए । सरकारलाई सुुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्ने गरी समितिले रचनात्मक सुझाव दिने, संसद्को गरिमा बढाउने गरी काम गर्ने, स्थलगत अनुगमन तथा नियमनलगायतका काम गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार ०५:०५