समितिलाई सघाऊ

विषयगत समितिको सक्रियताले प्रदेशसभालाई थप प्रभावकारी बनाउँछ । संसद्लाई कानुन निर्माणमा सघाउनुका साथासाथै सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भूमिकामा संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरुले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाहमा सक्रियता देखाएका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार वटा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयका कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न थालिएको हो । प्रदेशका चार वटा मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायाबाट हुने कामको निगरानी समितिले गरिरहेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित ती मन्त्रालय मातहतका निकायामा नियमन, अनुगमन, जाँचबुझ, निर्देशन र सुझाव दिन सक्ने क्षेत्राधिकार समितिलाई तोकिएको छ ।

समिति गठन भएको करिब दुई महिनाको अवधिमा नियमित बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र मन्त्रालयहरूबाट भएका गतिविधिको निगरानी र सुझाव दिने काम भइरहेको छ । हालसम्म समितिका नौ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सरकारका विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भएका योजनाको निगरानी र सुझाव दिने कामसमेत सँगसँगै अघि बढाइएको छ । मन्त्री र कर्मचारीसँग कामको बारेमा जानकारी लिने र सोही बमोजिम नियमन र अनुगमन गर्ने गरेको देखिन्छ । कहाँ, कति, कस्ता योजना सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर मन्त्री र कर्मचारीबीच छलफल गर्ने, कामको बारेमा जानकारी लिने र अनुगमनमा जाने लगायतका गतिविधि समितिले गरिरहेको छ । यो अवधिमा समितिले कालीकोट जिल्लास्थित तीन वटा बहुवर्षीय आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । पचाल झरना, बडिमालिका र युद्ध पर्यटकिय क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । यसैगरी दैलेख जिल्लामा निर्माणाधिन दुई वटा वन कार्यालयका भवन र सुर्खेत जिल्लामा बन्दै गरेका वन कार्यालयका दुई वटा भवनको समेत समितिले अनुगमन गरेको छ । सुर्खेत, कालीकोट र दैलेख जिल्लामा गरिएको अनुगमनमा कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइएको समितिले जनाएको छ । यसरी समितिले विकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दा काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन हुने अवस्था न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशसभा र सरकारलाई निर्देशन, मार्गदर्शन र जिम्मेवारीबोध गराउने काम समितिले गर्ने गरेको छ । विकास निर्माणका काममा हुने गरेको दुरूपयोग रोक्ने उदेश्यले समितिले कामलाई अघि बढाएको हो । यद्यपि, कर्मचारीको अटेरीपनले समितिले दिएका सुझावको कार्यन्वयन नभएको पाइन्छ । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा सरकार, मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले पनि सघाउन जरुरी हुन्छ । सुशासन कायम गर्न र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा सबै सक्रिय हुनु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार ०५:०३