रोकिएन रकमान्तर

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो बजेट रकमान्तर गर्छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट अन्यत्रै खर्च गर्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसले वित्तीय विचलनसमेत ल्याएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा धमाधम रकमान्तर गरेर खर्च बढाउने प्रवृत्ति कायमै छ । आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा बजेट रकमान्तर हुन्छ । त्यस्तो रकम जथाभावी बाँडिन्छ । जसले गर्दा एकातिर सुशासन कायम हुन सक्दैन भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बन्दैनन् । प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विकास बजेट खर्च नै न्यून रहँदै आएको छ । खर्च हुने ठूलो रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि कर्णाली सरकारले ठूलो बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो वर्ष ६ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख ८० हजार नौ सय ५१ रूपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले दुई अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रकमान्तर गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७० करोड ८९ लाख ६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ । यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि ६६ करोड ३५ लाख ९६ हजार बजेट रकमान्तर गर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ करोड ९७ लाख ७४ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २३ करोड चार लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ लाख ९६ हजार तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दश करोड चार लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६८ लाख ८४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

आठ वटै मन्त्रालयले धेरैजसो शीर्षकको बजेट जेठयता रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको पाइएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले विनियोजन ऐन विपरीत मनपरी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा मात्र रकम सार्न सकिने भनिएको छ । तर, मन्त्रालयले भने जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो त्यसमा नभइ अन्य क्षेत्रमा बजेट खर्चिने गरेका हुन् । कतिपय मन्त्रालयहरूले ऐनको व्यवस्था मिचेर कुनै योजनामा छुट्याइएको बजेटको ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ असार २०८०, बिहीबार ०५:०३