बजेटप्रति संवेदनशीलता
कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै बुधवारको बैठक सञ्चालन हुन नदिएको हो । बुधवारदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथिको दफावार छलफलको कार्यतालिको थियो । तर छलफल सुरु हुनुअवागै एमालेका सांसदहरूले उठेर सभा अघि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सहमति जुट्न नसकेपछि बिहीवारसम्मका लागि स्थगित गरियो । तर बिहीवार भएको छलफलमा पनि सहमति नभएपछि आइतवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरूका योजना नआएको, बिचौलियाहरूको योजना बजेटमा समेटिएको, मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको, बजेट हाल्न दबाब दिएको आरोपमा कारबाही गरिएका कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउँदै बुधवारको बैठक अवरुद्ध पारेको गरेको हो । प्रतिपक्षी दलले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विशेष गरेर टुक्रे योजनामा रकम विनियोजन गरिएको विषयलाई उसले प्रमुखताका साथ उठाएको हो । ४० लाखभन्दा तलका योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेटमा पाँच लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको आरोप एमालेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउनुपर्नेमा बिचौलियालाई पोस्ने गरेर वितरणमुखि बजेट ल्याइएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । विगतमा संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नल्याउने लिखित सहमति भएको थियो । तर यसपटकको बजेटमा सरकारले त्यसभन्दा कम बजेटका योजना पनि समावेश गरेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले फरक–फरक अधिव्यक्ति दिएकोप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको हो । मिडियामा बजेट निर्माणमा योजना आयोगबाट दबाब आएको अभिव्यक्ति दिएको तर, संसद्मा कुनै दबाब आएको छैन भन्ने गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । मन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री र योजना आयोगबाट दबाब आयो भनेको विषयमा प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।
बजेट संशोधन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेले जनाएको छ । सरकार भने बजेट संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । विगतमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुने र सहमति गर्ने गरिएको थियो । बजेटका टुक्रे योजनाहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग जायज छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र योजना कार्यान्वयनको क्षमतालाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । विगतदेखि नै सरकार बजेट कार्यान्वयनमा सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि कस्तो योजना बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिइएन भने आगामी वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
प्रकाशित मितिः १५ असार २०८०, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।