फैसलाको पर्खाइमा माथिल्लो कर्णाली

सुर्खेत: सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लगानी जुटाउनका लागि दुई वर्ष म्याद थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपनि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । पूर्णपाठ नआउँदा आयोजना निर्माणको प्रक्रिया भने रोकिएको छ ।

२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेज गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विषयमा ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै भारतीय निजी कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ । तर सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएकोले ती आदेशको पालना जीएमआरले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

आयोजनाको काम ठप्प

सर्वोच्चमा रिट दायर भएसँगै एक वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र आयोजनाको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आयोजनाका विषयमा दायर रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको डेढ महिना बित्यो । तर, अहिलेसम्म फैसलाको पूर्णपाठ आइपुगेको छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका सव–इन्जिनियर क्षेत्र केसीले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र निर्देशनात्मक आदेशबारे जनाकारी हुने बताए । ‘निर्देशनात्मक आदेश के–के भयो भन्ने कुरा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ कहिले आउँछ अहिले भन्न सकिँदैन । हामी फैसलाको पूर्णपाठको पर्खाइमा छौँ ।’ अहिले आयोजनाको काम रोकिएको भन्दै उनले अदालतको पूर्णपाठ आउने वित्तिकै काम पुनः सुरु गरिने जनाए ।

पीपीए प्रभावित

बङ्गलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भनिएको थियो । आयोजनाको काम ठप्प हुँदा उक्त कार्यसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट जलविद्युत किन्न बङ्गलादेश प्रवद्र्धक कम्पनी इच्छुक देखिएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले पत्राचार गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको जनाएको हो । अदालतको पूर्णपाठ आएसँगै पुन सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

योसँगै आयोजनाका अन्य कामसमेत रोकिएका छन् । तीन सय १३ हेक्टर आयोजनाको कूल क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण, बङ्गलादेशसँगको पीपीए सम्झौता, वन क्षेत्रमा रुख कटानका काम समेत ठप्प छन् । अदालतको पूर्णपाठ कुरिरहेको आयोजनाले बाँकी रहेका कामसँगै बङ्गलादेशसँगको पीपीए सम्झौतालाई अगाडी बढाउने भएको छ । अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको डेढ महिना वित्तिसक्दासमेत अदालतले पूर्णपाठ उपलब्ध गराएको छैन ।

जीएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सात वर्षमा काम सक्ने जनाइएको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्ध गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । यतिका वर्षसम्म जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्नुको साटो सरकारले पुनः दुई वर्ष म्याद थप गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ असार २०८०, शुक्रबार ०५:०५