जगदुल्लामा ढिलाइ
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनमा अल्झिएको छ । इआइए प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अब वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ । इआइएको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै आयोजनाका अन्य काम अघि बढ्नेछन् । आयोजनाले २०७४ सालमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा नै आयोजनाको डीपीआरको काम सम्पन्न भएको हो ।
डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट एक सय ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–७ इलमा निर्माण हुने छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्ग मार्फत विद्युत गृहमा पानी खसालिने छ । सुरुङ ६ दशमलव १ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसको साथै तीन सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत विद्युत उत्पादन गृह निर्माणसमेत गरिने छ । यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत सिधै रूकुम–पश्चिमको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाँफिकोट सवस्टेशनमा जोडिने छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि करिब ४५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ । आयोजनादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाँफिकोट सवस्टेसनसम्म प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ । इआरएसमी÷उदय जेभीले ठेक्का पाएको हो । गत मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । जसअनुसार १८ महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । करिब ४६ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । विद्युत आयोजनाको लागत भने २० अर्ब छ । भौगोलिक विकटताका कारण आयोजना निर्माण गरुञ्जेलसम्मको लागि २० अर्ब लागत लाग्ने जनाइएको छ ।
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत लगानी गर्दैछ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाको ११ करोड ७१ लाख ५० हजार बराबरको शेयर लगानी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एच.आई.डिसीयल र स्थानीय सरकारको लगानीमा आयोजना बन्न लागेको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनको संख्या ठूलो छ । तर निर्माण प्रक्रियामा भने विभिन्न कारण ढिलाइ भइरहेको छ । जलदुल्लामा पनि यही भइरहेको देखिन्छ । लगानी समेत जुटाइसकेको अवस्थामा इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले आयोजना निर्माण प्रक्रियामै बिलम्ब हुनु राम्रो होइन । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १३ असार २०८०, बुधबार ०५:०३
सम्पादकीय ।