मन्त्रालयमै अड्कियो ‘इआइए’ प्रतिवेदन

सुर्खेत: फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा मन्त्रालयले ढिलाइ गरिदिएको छ । विद्युत विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । इआइए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनेरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन ।

२०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत विकास विभागले अनुमति दिएको थियो । कालीकोटमा निर्माण हुने चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चार वर्ष लगाएर तयार भइसकेको छ । सन् २०२२ मै डीपीआरको काम सकिएको थियो । डीपीआर र इआइएको काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख हिरामान वाइबाले बताए । तर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले जनाए ।

प्रतिवेदन तयार पारेर सात महिनाअघि नै विद्युत विकास विभागमा बुझाइएको थियो । विभागले अध्ययनपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठायो । मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी थन्क्याएको छ । पाँच वर्ष निर्माणको समयावधि तोकिएको यो आयोजनाको समय गणना भने जेनेरेसन लाइसेन्स पाएको मितिबाट सुरु हुने वाइवाले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट इआइए स्वीकृत भएपछि अन्य काम अघि बढनेछन् ।’

 

९२ अर्ब लागत अनुमान

आयोजना निर्माणको जिम्मा भने भारतीय सरकारी कम्पनीले पाएको छ । नेपालको सरकारी कम्पनी विद्युत उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको यो आयोजनामा अब भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडको पनि लगानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरी सोहीमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भएको आयोजना प्रमुख वाइबाले जानकारी दिए । एमओयूको मस्यौदाअनुसार एनएचपीसीको ५१ र भीयूसीएलको ४९ प्रतिशत लगानीमा फुकोट कर्णाली आयोजना बनाउने तयारी छ । आयोजनाको व्याजदरसहित ९२ अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण

आयोजना निर्माणका लागि भने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । ९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । दोभान क्षेत्रबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । हालसम्म करिब नौ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको वाइबाले बताए । जग्गा अधिग्रहणमा ४५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाका लागि एक हजार ७५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । कालीकोटको सानीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगाडामा पाँच सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर एक सय ६० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३.५ किलोमिटर सुरुङबाट सानीको भौतेगाडामा निर्माण हुने विद्युत आयोजनामा जोड्ने योजना छ । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा गरिने छ ।

 

चार पालिका प्रभावित

यो आयोजना कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पर्छ । बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका–११ मा रहनेछ । मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर हुनेछ । बाँधको माथिल्लो भाग (क्रेस्ट) को लम्बाइ तीन सय १३ मिटर र चौडाइ दश मिटर हुनेछ ।

विद्युत गृह सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका– १ सेरी गाउँको दक्षिण पश्चिम भागमा निर्माण गरिने वाइबाले जानकारी दिए । यस आयोजनाको लागि ८.४ मिटर व्यास र क्रमशः ५,८३१.६६ मिटर र ५५९७.२ मिटर लम्बाइका दुई वटा मुख्य (हेडरेस) सुरुङ मार्ग निर्माण गरिनेछ । यो आयोजनाको कूल हेड (ग्रस हेड) १६८.६२ मिटर हुनेछ । यस आयोजनाबाट पचाल झरना गाँउपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाडा चक्र नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ असार २०८०, सोमबार ०५:०३