खर्च प्रर्णाली सुधार

चालु आर्थिक वर्षको दश महिना सकिएको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाखसम्म ३१ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कूल ३२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख तीन हजार नौ सय ६५ रूपैयाँमध्ये १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार आठ सय ३२ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । यो लक्ष्यअनुसारको खर्च होइन । विगतका वर्षहरूमा पनि न्यून मात्रै बजेट गर्ने सरकारले यसवर्ष पनि पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको खर्च कमजोर छ । सबैभन्दा बढी विकासे बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २३ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब तीन करोड चार लाख ५८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ५९ करोड ६७ लाख १५ हजार चार सय ५८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५१ करोड ३८ लाख ४५ हजार आठ सय ३० रूपैयाँ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ९१ हजार नौ सय ६५ रूपैयाँमध्ये ७३ करोड ३८ लाख ५५ हजार आठ सय ५९ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३१ दशमव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४७ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च बर्सेनि निराशाजनक नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्च खासै उत्साहजनक नदेखिएको हो । बजेट खर्च गर्न थुप्रै चुनौतीहरू रहँदै आएको सरकारले बताउँदै आएको छ । कर्मचारी अभाव, अन्य स्रोत साधनको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलगायतका कारण बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार ०५:०३