नयाँ कार्यक्रम प्रभावित

यसपटक संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदानमा कटौती गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित राजस्व बाँडफाँटको आउने रकममा समेत कटौती गरिएको छ । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटको आकारसमेत घट्ने निश्चित छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ । मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएसँगै नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समेट्न मुस्किल देखिन्छ । केही पुराना योजना कटौती गर्ने तयारीमा मन्त्रालयहरू छन् । योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । केही योजना कटौती हुँदैछन् भने नयाँ योजना पनि न्यून मात्रै समेटिने छन् ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८८ करोडको सिलिङ पठाएको थियो । यो कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालय पनि हो । तर आगामी वर्ष भने उक्त मन्त्रालयको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा जुटिरहेको मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिलाले रकम घटाएर सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि चालु वर्षको तुलनामा ६ करोडले बजेट सिलिङ घटेको हो । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चार अर्ब ८२ करोडको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको सिमा नै घटेपछि मन्त्रालय कस्ता योजना समावेश गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १० करोडले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्न दुई अर्ब एक करोड बराबरको सिलिङ पठाएको हो । बजेट सिलिङ घटेसँगै मन्त्रालयका कार्यक्रम समेत साँघुरिने भएका छन् । मन्त्रालयबाट सञ्चालित सिँचाइका कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्याज अनुदानका कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम घट्ने भएका छन् । बजेटको सिलिङ घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने भएका हुन् ।

अहिले तोकिएको सिलिङले चालु कार्यक्रमहरूलाई समेत निरन्तरता दिन गाह्रो हुने देखिएको छ । बजेटको सिलिङ कम तोकिएपछि मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्ने बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छन् । संघीय अनुदान घट्दा प्रदेशको बजेटमै प्रभाव परेपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा भने प्रदेश सरकार सफल हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ०५:०३