माथिल्लो कर्णालीमा अलमल

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता थप दुई वर्ष लम्बिने भएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले गरेको दुई वर्ष समय थप्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको छ । सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित उक्त कम्पनीविरुद्ध परेका रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजसँगै सरकारी निर्णयलाई वैधानिक प्रदान गरेको हो । सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । यतिका वर्षसम्म जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्नुको साटो सरकारले पुनः दुई वर्ष म्याद थप गरेको हो, जसलाई अदालतले वैधानिकता दिएको छ ।

अदालतको फैसलासँगै लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरकै जिम्मामा कायम रहने भएको छ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई समय थप गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता रतन भण्डारीलगायतले ६ वटा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले २०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झोताअनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

जीएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सात वर्षमा काम सक्ने जनाइएको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ । तर पटक पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटेको छैन भने आयोजना निर्माण कार्य नै अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्चले म्याद थपसम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले समय थप गरिरहने तर आयोजना अघि नबढ्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुन जरुरी छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय पनि गम्भिर बन्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २८ बैशाख २०८०, बिहीबार ०५:०३