साझा संवाद

सरकार भएको अनुभूति नै भएन

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक्ली सदस्य हुन्, कल्याणी खड्का । उनले दुवै पटक मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिइन्, तर पार्टी भने सरकारमा सहभागी छैन । मुख्यमन्त्री शर्मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्, यसपटक पनि समाजवादीले समर्थन् गर्छ ? सरकारलाई समर्थन मात्रै गर्छ कि सरकारमा पनि सहभागी हुन्छ ? यिनै सन्दर्भमा रहेर साझा बिसौनी सहकर्मी रजनी योगीले खड्कासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

 

  • मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्, यसपटक पनि तपाईंहरुको समर्थन रहन्छ ?

यो पार्टीको कुरा हुन्छ, व्यक्तिगत समर्थन गर्ने कुरा रहन्न । अब पार्टीले समर्थन गर्ने भनेपछि समर्थन गर्ने कुरा रहन्छ । नत्र हाम्रो हातमा केही छैन । पार्टीको निर्णयअनुसार चल्ने नै हो हामी त । अहिलेसम्म यसविषयमा कुनै छलफल भएको छैन । केहिलेसम्म उहाँहरूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गर्ने होला । अहिले त केन्द्रमा हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएकाले स्वभाविक रूपमै प्रदेशमा पनि समर्थन दिनुपर्छ होला ।

 

  • यसअघि पनि दुई पटक नै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभयो, तर तपाईंहरु सरकारमा हुनुहुन्न, किन ?

केन्द्रमा त सरकारमा सहभागी भएको छ पार्टी । प्रदेशमा भने विश्वासको मत दिने तर, प्रतिपक्षमा बस्ने गरेका छौँ । कर्णाली सरकारमा अहिलेसम्म सहभागी भएका छैनौँ । यो पार्टीको कुरा थियो, पहिले पनि दुई पटक विश्वासको मत दिएका छौँ । पहिले केन्द्रबाटै विश्वासको मत दिने तर सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने कुरा भएको हुनाले प्रदेशसम्म त्यही कुरा नै रह्यो । माथि अहिले पार्टी सरकारमा छ । अब त सरकारमा जाने कुरा नै रहन्छ होला प्रदेशमा पनि । तर पार्टीले त्यो खालको निर्णय गरेको भने छैन ।

 

  • सरकारमा सहभागिताबारे कुनै छलफल भएको छ ?

छैन, छैन, त्यस्तो खालको प्रदेशस्तरीय छलफल भएको छैन । केन्द्रमा एक चरण एक खालको छलफल भएको थियो । छलफलको सारअनुसार केन्द्रमा सहभागी भइसकेपछि प्रदेशमा पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने नै छ । त्यो खालको कुरा प्रदेशमा भने छलफलमा आएको छैन । पहिला पनि विश्वासको मत दिनेबेलामा कसरी जाने भन्ने कुरामा पार्टीले विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने थियो, जतिबेला पाँच दलीय गठबन्धन थियो । त्यही गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने नै थियो । अहिले पनि उक्त गठबन्धनको सरकार भएकाले सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने नै छ । कर्णालीमा अब भने पार्र्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ होला, केन्द्रमा सहभागी भएको छ ।

 

  • सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीले निर्णय गर्ला, तर तपाईंको इच्छा के छ ?

मेरो इच्छा त सरकारमा जाने छ । अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हाम्रो पार्टीबाट म एक जना छु । राजनीतिक अस्तित्वको हिसाबले मलाई अन्य दलबाट पनि सम्मान छैन । त्यसलाई चिरेर हामी जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आवश्यकता अनुसार सरकारमा जानुपर्छ र जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले सरकारमा सहभागी हुने हो । मेरो विचार पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने हो । म सरकारमा गएर जनताको काम गर्न तयार छु । सरकारमा गएर सरकारका भएका कुरा जनतामा लिन सकिन्छ । सरकारमा जानु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । सबै माहोल बुझ्दा यसपटक पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ । म पनि सरकारमा जान तयार छु ।

 

  • अहिलेको सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नागरिकमा सरकार भएको अनुभूति नै छैन । कुनै काम भएकै छैन, के मूल्याङ्कन गर्ने ? कामै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म त थुप्रै काम भइसक्नुपर्ने हो । कुनै पनि कामहरू अगाडि बढेको छैन । सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा सरकार बनाउने र विश्वासको मत लिने बाहेक अन्य काम भएको मैले देखेको छैन । कानुन निर्माण नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन् । सरकारले यो विषयमा चासो दिएकै छैन ।

प्रदेशसभामा पनि जाने र आउने काम मात्रै भएको छैन । खाली समयमा बोल्ने बाहेक केही पनि भएको छैन । अघिल्लो सरकारले थालेका काम लथालिङ्ग छन् । नयाँ कामको सुरुवात भएको छैन भने पुराना कामलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन । अहिलेको सरकारको कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने शून्य मा नै छ । क्रमागत योजनाका काम अस्तव्यस्थ छन् । अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन । थुप्रै गर्नुपर्ने काम छन् । तर सरकार थपक्क बन्द कोठामा बसेको छ । कुनैपनि अर्थपूर्ण काम गर्न सकेको छैन ।

 

  • केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

सरकारले मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । गास, बास, कपासको खोजीमा कर्णालीका नागरिक भौतारिरहेका छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु । नागरिकका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ । सुशासन, आर्थिक पारदर्शिताका कार्यक्रम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा कानुन नबन्दा थुप्रै काम रोकिएका छन् । कानुन निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश सरकार विश्वासको मत लिने काममा रुमलिएको देखियो । विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन् । सरकारले कामको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ बैशाख २०८०, आईतवार ०९:१७