पालिकाको बेथिति
स्थानीय सरकार सुरुवातदेखि नै विवादको वरीपरी रहे । बेथितिका अनेक श्रृंखलाका बिचमा आर्थिक दुरूपयोग र भ्रष्टाचारका विषय सधै चर्चामा रहे । कहिले कर्मचारीबाट त कहिले जनप्रतिनिधि नै यस्ता विवाद र बेथितिमा मुछिए । केही जनप्रतिनिधि भने कार्यकाल सकिएपछि पनि त्यसबाट उम्किन सकेका छैनन् । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापा यतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनको कार्यकाल सकिएर नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भइसक्दा पनि थापा भने आफ्नो कार्यकालमा गरेको गल्तीबाट उम्किन नसकेका हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वनगर प्रमुख थापासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
नगरपालिकाले नमुना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै कामै नगरेर ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले नमुना समाज सुर्खेत नामक संस्थासँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही मुद्दामा अख्तियारले पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख थापाविरुद्ध ५० लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो । थापासहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रीभक्त गिरीविरुद्ध ३० लाख बिगो दाबी गरिएको छ भने अर्का प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटाविरुद्ध २० लाख र लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढाविरुद्ध ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीविरुद्ध २० लाख र नमुना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जीएम तथा नमुना समाज सुर्खेतका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामी र नमुना समाज सुर्खेतको हकमा ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुन र बिगो रकमसमेत जफत गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको हो ।
नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाको कुनै बैठकसमेतबाट निर्णयसमेत भएको छैन । त्यति मात्रै होइन उक्त कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कुनै प्रस्तावसमेत माग नगरेको तर सम्झौता गरेर रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा संस्था छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावलीलगायतका प्रचलित कानुनसमेतलाई बेवास्ता गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । यस्तै बेथितिका कारण स्थानीय सरकार सुरुवातदेखि नै बदनाम भए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले थिति बसाउनुपर्नेमा आफैले त्यसलाई मिच्दा पालिकामा बेथितिको बिजारोपण त भयो नै संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सञ्चालनमा आएका अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति नागरिक विश्वास पनि गुम्ने अवस्था बन्यो ।
प्रकाशित मितिः २३ चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:०३
सम्पादकीय ।