करार कर्मचारीको बोझ

स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । पालिकाका कर्मचारीदेखि विद्यालयका शिक्षकसम्म करार र अस्थायी छन् । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति हुन नसकेपछि विभिन्न स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नेगरी करारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा करार शिक्षकको संख्या पनि ठूलो छ । शिक्षक दरबन्दी नै न्यून हुने, दरबन्दी भएकोमा पनि पदपूर्ति नहुने र शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको भन्दै स्थानीय स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गर्ने गरिएको हो । यसरी राखिएका शिक्षकहरूलाई पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता दिने गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । तर उक्त अनुदानको रकम तोकिएकोभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च भएपछि बेरुजु देखिने गरेको छ । जसले गर्दा अहिले स्थानीय सरकार समस्यामा परेका छन् । बेरुजु बढेपछि करार शिक्षक हटाउन सुरु भएको छ ।

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले चैत १ गतेबाट लागू हुनेगरी ७९ जना करार शिक्षक हटाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउन नसकिने भन्दै पालिकाले शिक्षक नै हटाएको हो । नगरपालिकामा कार्यरत स्वयम्सेवक, पिसिएफ र करार शिक्षकलाई हटाइएको हो । आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्तामा गरिएको खर्च बेरुजु देखिन आएकाले शिक्षक हटाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका ६७ जना शिक्षकलाई एकैपटक हटाउन लागेको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउने तयारी गरिएको छ । खर्च धान्न नसकेको भन्दै नगरपालिका तथा वडास्तरबाट व्यवस्वस्थापन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई हटाउन लागिएको हो ।

अधिकांश पालिकाहरूले संघीय सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदानबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर करार तथा ज्यालादारी शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गरेका थिए । तर यसरी गरिएको खर्च बेरुजु देखिएपछि पालिकाहरू अहिले समस्यामा परेको छ । जसका कारण अन्य स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारी नै हटाउने निर्णयमा पुगेका छन् । आन्तरिक आम्दानी ज्यादै न्यून भएको र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्तामा गरिएको खर्च बेरुजु देखिएकाले हटाउनु परेको जनाइएको छ । समानीकरण अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने गरेर करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गरिएका सबै पालिकालाई अहिले करारका कर्मचारी बोझ भइरहेका छन् । विद्यालयका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने र दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ चैत्र २०७९, बुधबार ०५:०३