करार शिक्षक हटाउँदै पालिका
सुर्खेत: सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले चैत १ गतेबाट लागू हुनेगरी ७९ जना करार शिक्षक हटाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउन नसकिने भन्दै पालिकाले शिक्षक नै हटाएको हो । नगरपालिकामा कार्यरत स्वयम्सेवक, पिसिएफ र करार शिक्षकलाई हटाइएको हो । आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्तामा गरिएको खर्च बेरुजु देखिन आएकाले शिक्षक हटाइएको नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेल बताउँछन् । ‘आन्तरिक आम्दानी ज्यादै न्यून छ, त्यसबाट धान्न सक्ने अवस्था छैन’ पौडेल भन्छन्, ‘अनुदानबाट तलब खुवाइएकोमा बेरुजु देखियो त्यसैले हटाउनु परेको हो ।’
यस्तै दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका ६७ जना शिक्षकलाई एकैपटक हटाउन लागेको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउने तयारी गरिएको छ । खर्च धान्न नसकेको भन्दै नगरपालिका तथा वडास्तरबाट व्यवस्वस्थापन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई हटाउन लागिएको हो ।
लेकवेशीले जस्तै दुल्लू नगरपालिकाले पनि संघीय सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदानबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर करार तथा ज्यालादारी शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । तर यसरी गरिएको खर्च बेरुजु देखिएपछि पालिका अहिले समस्यामा परेको छ । जसका कारण अन्य स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारी नै हटाउने निर्णयमा पालिका पुगेको हो । आन्तरिक आम्दानी ज्यादै न्यून भएको र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्तामा गरिएको खर्च बेरुजु देखिएकाले हटाउनु परेको नगरप्रमुख भरतप्रसाद रिजालले जनाए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परिपत्र अनुसार सूचना जारी गरी त्यस्ता शिक्षकलाई बिदा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
अस्थायी र करार शिक्षक हटाएर दरबन्दी मिलान गर्ने योजना नगरपालिका रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख विकासजंग शाहीले बताए । उनका अनुसार दुल्लूमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या पनि बढी छ । प्राथमिक तहमा अन्य तहको तुलनामा ५० शिक्षक धेरै छन् । निम्न माध्यमिक तहमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक कम छन् । तहगत रूपमा शिक्षक विद्यार्थीको तालमेल नमिलेको उनले बताए । दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा ३२ जना करारमा कार्यरत शिक्षक छन् । त्यहाँ पनि तलब खुवाउन सस्या भइरहेको पालिकाले जनाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब खाइरहेका शिक्षकको बेरुजु देखिएकाले समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताए । ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परिपत्र अनुसार तलब भत्तामा गरिएको खर्च लगति बेरुजु देखिने गरेको छ’ उनी भन्छन, ‘पछि तलब खाएका शिक्षकले रकम फिर्ता गनुपर्ने भएपछि समस्या भएको हो ।’ दरबन्दी अनुसार शिक्षक नभएपछि करारमा राखिएको भएपनि उनीहरूलाई तलब दिन समस्या भएको पालिकाहरूले जनाएका छन् । चौकुनेमा माध्यमिक तह र प्राथमिक तहमा तीन÷तीन जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।
त्यसैगरी दैलेखको नारायण नगरपालिकामा पनि करारमा राखिएका शिक्षक ४५ जना छन् । अहिले पालिकालाई उनीहरूलाई तलब कसरी दिने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ । तलबमा खर्च गरिएको रकम बेरुजु देखिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट शिक्षकको खर्च बेहोर्ने योजना बनाएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए । उनले भने, ‘उक्त स्रोतबाट तलब खानेको संख्या ४५ छ । बेरुजु देखिन आएको छ । सके नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट शिक्षक राख्ने नभइ शिक्षकलाई बिदाइ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
समानीकरण अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने गरेर करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गरिएका सबै पालिकालाई अहिले करारका कर्मचारी बोझ भइरहेका छन् । धेरैजसो पालिकामा आवश्यकता अनुसार नभइ पहुँचका करारमा कर्मचारीहरू राख्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
रजनी याेगी ।