त्रीपक्षीय सहकार्य

तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएको लामो समय भएको छैन । नयाँ संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकमा निर्वाचनमार्फत तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए । तीन तहमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो, स्थानीय सरकार । अर्थात् स्थानीय तह । सुरुवाती चरण भएकाले पहिलो कार्यकाल अन्यौलतामै बित्यो । त्यसमाथि जनशक्तिको अभावदेखि आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको अभावले पनि पालिकालाई समस्यामुक्त हुन दिएन । अहिले दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । तर अझै पनि पालिकाहरू उस्तै खालका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समस्याका चाङ देखाउने गरेका छन् ।

पालिकाहरूले बेहोरिरहेको अनेक समस्यामध्ये एक हो, बेरुजु । रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको बेरुजु २१ करोड पुगेको छ । नगरप्रमुख पुष्प वादी हरेक वर्ष बढ्ने बेरुजुले आजित बनाएको बताउँछन् । उनले बेरुजु घटाउनु पालिकाका लागि निकै चुनौती बनेको बताए । चौरजहारी मात्रै होइन अहिले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिका बेरुजुको चपेटामा छन् । ‘माथिबाट पर्याप्त दरबन्दी खटाइएको छैन’ पुष्प भन्छन्, ‘करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजु देखिन्छ ।’ पालिकाका योजना कार्यान्वयनदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्म जनशक्ति अभाव भएकाले करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि बेरुजुका कारण समस्या भइरहेको वादीको भनाइ छ । ‘केही काम गर्न खोज्यो बेरुजु देखाउँछ’ आजित बनेका उनले भने । बेरुजुकै कारण आजित भएका छन् चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्क विक । हरेक काम गर्दा बेरुजु आउने हुनाले आवश्यक योजनाअनुसार काम गर्न समेत नसकिएको उनको भनाइ छ । चौकुनेमा २० करोड ९३ लाख बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुसँगै अन्य थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको कर्णालीका पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन र बेरुजु कम गर्न विभिन्न खालका व्यावहारिक र प्राविधिक समस्याहरू रहेको बताएका हुन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै बाँझिएको पुष्प बताउँछन् । उनका अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर ऐनले उक्त अधिकारमा संकुचन ल्याएको छ । अलमल बढेको बताइएको छ ।

कतिपय पालिका प्रमुखहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रवैयाले आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको बताउँछन् । कतिपय भने संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउने गरेका छन् । कामजति स्थानीय सरकारलाई थुपार्ने, अधिकार संघीय सरकार आफैले राख्ने गरेको गुनासो उत्तिकै छ । यस्ता विविध चुनौतीका कारण अधिकारसम्पन्न भएर पनि पालिकाहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ चैत्र २०७९, मंगलवार ०५:०३