भूमिहीनका हातमा लालपूर्जा

भूमिसम्बन्धीको समस्या पुरानै हो । वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नपाउँदा थुप्रै नागरिक भूमिहीन र सुकुम्वासी हुनु परिरहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि उस्तै विकराल छ । सिमान्तकृत दलित समुदायको ठूलो संख्या सुकुम्वासी जीवन बिताउन बाध्य छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यले चासो दिए पनि समाधान हुन सकेको छैन । थुप्रै पटक आयोग गठन भए । केही आयोगले कामै नगरी कार्यकाल समाप्त गरे भने केहीले आधा काम गरे । यसरी वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएको भूमिसम्बन्धीको समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय भने सकारात्मक काम भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमै थुप्रै भूमिहीनका हातमा जग्गाको स्थायी प्रमाणपूर्जा परेको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले जग्गाधनी पूर्जा (लालपूर्जा) वितरणलाई तीव्र पारेको छ । काम सुरु गरेको एक वर्षमा सात सयभन्दा बढी परिवारलाई स्थायी पूर्जा वितरण गरिएको छ । तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराएको हो । हालसम्म जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहका सात सय १४ परिवारलाई पूर्जा वितरण भइसकेको छ । पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वतर्फ गुर्भाकोट र भेरीगंगाका केही परिवारलाई पूर्जा प्रदान गरिएको छ । सुरुवाती चरणमा जिल्लाका पाँच वटा पालिकाहरूमा केहीलाई मात्रै पूर्जा वितरण गरिएको हो । प्रक्रिया पूरा गरेर अन्यलाई पनि चाँडै वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । चौकुने गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकामा थप पूर्जा प्रदानका लागि अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अबको केही दिन भित्रैमा पूर्जा वितरण गरिने छ । जिल्लाका अन्य चार पालिकामा भने पूर्जा वितरण हुन सकेको छैन । ति स्थानीय तहमा फाइल तयार गर्ने, जग्गा नापजाँच लगायतको काम भइरहेको छ । चौकुने, पञ्चपुरी, बराहताल, भेरीगंगा र गुर्भाकोटका बाँकी भूमिहीनका साथै वीरेन्द्रनगर, लेकेवेशी, चिङ्गाड, सिम्तालगायतका स्थानीय तहमा यसअघि अधुरा रहेका कामको फाइल तयार तथा यथार्थ विवरण संकलनको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । उक्त पालिकामा स्थगलत अनुगमनको काम अघि बढेको छ । सबै काम सकिएपछि तत्कालै पूर्जा वितरण गरिनेछ ।

अहिले यसअघि सुरु भएर अधुरा रहेका काम पूरा गरी पूर्जा वितरण भइरहेको छ । लगत्तै अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान गरिने जनाइएको छ । आयोगले धमाधम काम अघि बढाउँदा जिल्लाका भूमिहीनहरूमा आशाको सञ्चार भएको छ । उपभोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व पाउने सपना पूरा हुँदैछ । सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १६ चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:०३