कृषि क्षेत्र विस्तार गर्न अनुदान

सुर्खेत: बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र कृषि क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषक लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ । लक्षित वर्गका किसानलाई उत्पादनमा जोड्नका लागि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सोही उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

कृषकको मागअनुसार सबै किसिमका व्यवसाय गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । चालुु आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि प्राविधिक अनुगमनको काम सकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम प्रदेशका दशवटै जिल्लामा लागू भएको छ । प्राविधिक अनुगमनको काम सकिएको छ, अब कृषकसँग सम्झौता गरिनेछ ।’ अन्नबाली, फलफूल खेती, पशुपालनलगायतमा किसानको मागका आधारमा अनुदानका कार्यक्रम दिइनेछ । सुर्खेत र दैलेखमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई÷दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कालीकोटमा एक करोड ४७ लाख, सल्यानमा तीन करोड, रुकुम–पश्चिममा ७५ लाख, जाजरकोटमा एक करोड र जुम्लामा एक करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ ।

हिमाली जिल्ला हुम्लामा दुई करोड, डोल्पामा एक करोड ३३ लाख र मुगुमा २८ लाख बजेट विनियोज गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समूह, सहकारी र व्यक्तिगत रूपमा खेती गर्न चाहनेलाई ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम राखिएको हो ।

हिमाली जिल्लामा स्याउ–ओखर विकास आयोजना

साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा स्याउ–ओखर विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा किसानहरू अन्नबालीभन्दा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । बाँझो जमिनलाई उपयोग, कृषकले उत्पादन गर्ने फलफूल खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रमबाट कृषकले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन् । आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ । कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । स्याउ–ओखर विकास आयोजनाका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा परियोजनाका लागि पालिकाहरू छनोट गरिनेछन् ।

नाफा परियोजना

कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ तथा पहाडी भेगमा सुन्तला खेती रुचाएको पाइएको छ । प्रदेशमा विगतको तुलनामा हाल फलफूल खेतीको क्षेत्र पाँच प्रतिशत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार पाउन सजिलो, नाफामूलक र फलफूलका लागि विभिन्न सरकारी अनुदानका कार्यक्रम राखिएकाले पनि यसतर्फ किसानहरूको आकर्षण देखिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कर्णालीमा ‘नाफा परियोजना’ सुरु हुँदैछ ।

स्याउ, सुन्तलाजस्ता फलफूल खेतीमा ठूलो लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा गर्ने प्रचलन बढाउन मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको हो । नाफा परियोजनाले पनि फलफूल खेती गर्ने किसानलाई प्रेरित गर्नेछ । साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तरर्गत प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवद्र्धन, व्याज अनुदानका कार्यक्रम, प्राङ्गगारिक प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखेको छ । यसैगरी लक्षित वर्गका किसानलाई समावेश गर्नेगरी मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आठ करोड विनियोजन गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा कृषक छर्नोट गरिनेछ ।

बजारीकरण राम्रो भएकाले पछिल्लो समय फलफूल खेती गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । उनका अनुसार स्याउ तथा अन्य फलफूल खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा नाफा परियोजना लागू गर्न लागिएको छ । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा फलफूल विकास परियोजना लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए । सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा परियोजनाका लागि पालिकाहरू छनोट गरिनेछन् । मन्त्रालयले त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:०५