राहतमा हेलचक्य्राइँ

बाढी र पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्ले बर्सेनि क्षति पु¥याइरहन्छ । गत भदौमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति गर्‍यो । कैयन् नागरिक विस्थापित भए । विस्थापितहरू अहिले पनि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर ८ तल्लो भाम्लेका १७ घर बाढीपीडित अहिले पनि त्रिपालको भरमा बसिरहेका छन् । पहिरोसहित बाढी बस्तीमा पसेपछि विस्थापित भएका उनीहरू खुला चौरमा पाल टाँगेर बसेका हुन् । तर उनीहरूले न पर्याप्त राहत पाए न व्यवस्थापनका लागि राज्यले केही पहल नै गरेको छ । बरु राहतका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी फिर्ता भएको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दशवटै जिल्लाका विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न भन्दै एक करोड ८० लाख बजेट जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्षतिको विवरण हेरेर जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा ३५÷३५ लाख, हुम्लामा १५ लाख र बाँकी जिल्लामा दश÷दश लाखका दरले रकम पठाएको थियो । सरकारले पूर्णरूपमा क्षति भएकालाई डेढ लाख र आंशिक रूपमा क्षति भएकालाई ५० हजारका दरले राहत वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश सरकारले तत्काल वितरण गर्न पठाएको रकम पीडितलाई नदिएरै फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यालयलाई दश लाख बजेट पठाएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत नभइ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम पठाएकाले खाता सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै बजेट फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि, पुनः बजेट पठाउन माग गरिएको प्रशासनको दाबी छ । बजेट कम र संघीय कार्यालयको खाता प्रदेश लेखामार्फत काम नहुने भएपछि आएको रकम फिर्ता गर्नुपरेको भनिएको छ ।

सुर्खेतले खातामा समस्या देखाएको छ भने राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि झन्झटिलो भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले पनि वितरण गरेन । राहतका लागि पठाइएको बजेट दुई जिल्लामा बाहेक सबै जिल्लामा राहत वितरण भएको छ । अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भइसकेको छ । यता पीडितले राहत नपाएर दैनिक गुजरा चलाउनै मुश्किल भइरहेको छ । जुनसुकै कारणले भएपनि राज्यका निकायहरूकै कमजोरीका कारण नागरिकले पाउनुपर्ने समयमा राहत पाएनन् । विपद्मा परेका नागरिकको संरक्षणमा सरकार थप गम्भिर हुन जरुरी छ । गास र बासकै आधारभूति अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ चैत्र २०७९, सोमबार ०५:०३