वीरेन्द्रनगरमा कृषि क्षेत्र संरक्षणको उपाय
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका माथि चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र छुट्टयाउने जिम्मेवारी भू–उपयोग नियमावलीका कारण आइपुगेको थियो । सो नियमावली बमोजिम भू–उपयोग नियमावली प्रारम्भ भएको मिति २०७९ जेठ २३ बाट ६ महिनाभित्र २०७९ मंसिर २४ गतेभित्र स्थानीय पालिकाले भू–उपयोग क्षेत्रको रूपमा कम्तीमा कृषि र गैर–कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । सोही नियमावलीले यस्तो वर्गीकरणको विवरण स्थानीय भू–उपयोग परिषदमार्फत नापी विभाग, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र संघीय भू–उपयोग परिषदमा पठाउनुपर्ने र यस बमोजिम गरिएको भू–उपयोग वर्गीकरणको सर्वसाधारणको जानकारीका लागि स्थानीय पत्रपत्रिका र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगरमा कृषि क्षेत्र छुट्टयाउन किन आवश्यक छ, वीरेन्द्रनगरको सुरुको गुरुयोजनाको कृषि क्षेत्रलाई नै कृषि क्षेत्रको वर्गीकरणको आधारबिन्दु बनाउन किन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको महŒवलाई बुझेर नै प्रथम विश्वयुद्धताका अमेरिकी राष्ट्रपति बुड्रो विल्सनले् अमेरिकी कृषकहरूलाई अझ बढी गहुँ लगाउनुहोस्, गहँुले नै युद्ध जित्नेछ भनी गहँु उत्पादनमा लाग्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । अप्ठ्यारो अवस्थामा कृषिले नै साथ दिन्छ भन्ने उनको भाव थियो । साथ–साथै समाजका अनेक संकटको जननी अपर्याप्त कृषि उपज हुन सक्दछ । त्यसैले कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्दछ । आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको गाँसको कुनै विकल्पै छैन । त्यसैले कुनै पनि सरकारी, गैर–सरकारी विकास कार्यमा कृषि विकासको कार्यक्रमलाई कम महŒव दिनु हुँदैन । यसै अवधारणाअनुसार वीरेन्द्रनगरको सुरुको गुरुयोजनामा हालको रत्नराजमार्ग भन्दा तल्लो भेगमा सरकारले कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी कृषि क्षेत्र तोकेको थियो । यो क्षेत्रलाई त्यही योजनाअनुसार लामो समयसम्म आवासीय घडेरीहरूमा विकास नगरी कृषि क्षेत्रमै सीमित गरिएको थियो । पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा पनि आवासीय घडेरीहरू तीव्र रूपमा विकास गरिँदै लगिएको छ । घडेरीहरूको तीव्र विकास गरिँदा कृषिका लागि जग्गा अपर्याप्त हुने तथा उर्वर भूमि मरुभूमिकरणमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । यस्तो तीव्रतालाई नियन्त्रण गर्न पटक–पटक राष्ट्रिय रूपमै कित्ताकाटमा रोक लगाइएको अवस्था पनि थियो । आवासीय घडेरीहरूका मागको आपूर्तीका लागि जमिन टुक्राउन आवश्यक पर्ने र कृषि विकासका लागि जमिन जोड्न पर्ने दुई विपरीत आवश्यकताका बीच वीरेन्द्रनगरको कृषि क्षेत्र भू–उययोग वर्गीकरणमा छुट्टयाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरका लागि नयाँ भौतिक योजना निर्माण गर्दै गर्दा वीरेन्द्रनगरका लागि के कति आवश्यक कृषि क्षेत्र राख्नुपर्ने हो भनी सुझाव माग्दा अघिल्लो स्थानीय सरकारबाट ‘कुनैपनि सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्र छुट्टयाउन माग नगरेकाले सम्पूर्ण उपत्यका घडेरीको रूपमा विकास गरिने’ कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यसरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई घडेरीको रूपमा विकास गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुरुको गुरुयोजना ‘माथेमा प्लान’ विपरीत हुन जाने कुरा सरोकारवाला सबैले हृदयंगम गर्न जरुरी छ । तथापि वीरेन्द्रनगरको भू–उपयोग नीतिमा इटौरा, नयाँ गाउँलगायतका क्षेत्रलाई कृषि प्रवद्र्धन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरी कृषिको विकास गरिएमा खाद्यान्नको मूल्य निकै सस्तो हुन गई श्रमिकहरूको ज्याला पनि सस्तो हुन जान्छ । सस्तो श्रमशक्तिले निर्माण तथा उत्पादन लागत पनि घटाउँछ । स्मरणीय छ, निर्माण लागतको करीब २५ प्रतिशत श्रम ज्याला रहने गर्दछ । श्रम लागत घट्ने वित्तिकै पुँजीको बचत भइ लगानी योग्य पुँजीमा वृद्धि हुन पुग्दछ । लगानी योग्य पुँजीमा भएको वृद्धिले वीरेन्द्रनगरको औद्योगिकिकरणमा सघाउ पुग्दछ । औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड कृषि विकास हो भनेर बुझ्न हामीले अलमल गर्नु हुँदैन । कृषि क्षेत्रको नोक्सान गरेमा कृषि उपजको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ, कृषि उपजको मूल्य बढेमा श्रम ज्याला पनि बढ्न जान्छ । श्रम ज्याला बढ्न जाँदा पुँजी निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ ।
साथसाथै अर्को पाटोबाट दृष्टिगत गर्दा कृषिको विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विस्तारबाट आम्दानी बढे पनि समस्या सिर्जना हुन्छ । पर्याप्त कृषि उपज उत्पादन नहुँदा अर्थात् कृषि उत्पादनमा मागमा आधारित लचकता नभएमा मुद्रास्फितिको स्थिति सिर्जना हुन्छ । मुद्रास्फितिले सबैभन्दा बढी गरीब घरपरिवारका मानिसहरूलाई मारमा पार्दछ । किनकी गरिब परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खाद्यान्न आपूर्तिमा खर्च हुन्छ । खाद्यान्नमै अधिकांश आम्दानी खर्च भएका कारणले अन्य औद्योगिक उत्पादनको मागमा कमी आउँछ । औद्योगिक उत्पादनको माग कम हुँदा उद्योगमा लगानी गर्ने मनोबल पनि कमजोर हुन जान्छ । र अमुक क्षेत्र औद्योगिक विकासमा पछाडि पर्ने हुन्छ ।
कृषि उपजको बिक्रीयोग्य अतिरिक्त उत्पादन सिर्जना गरेर मात्र अरु क्षेत्रको विस्तार गरी औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । बिक्रीयोग्य अतिरिक्त उत्पादनका लागि वीरेन्द्रनगरमा पर्याप्त कृषि क्षेत्र छुट्टयाइनु पर्दछ । सँगसँगै कृषिमा आधारित हुने छ भने अनावश्यक जनशक्ति घटाउँदै लग्नुपर्दछ । कृषिमा पूर्ण रोजगार हुने नव कृषि उद्यमीहरू सिर्जना गरिनु पर्दछ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दा प्रति हेक्टर उत्पादन मात्र नहेरी प्रति हेक्टरमा आधारित रोजगारी हेरिनुपर्दछ । अर्थात् जमिनको भन्दा कृषि श्रमिकको उत्पादकत्वलाई ज्यादा महŒव दिइनु पर्दछ । कृषि श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि नगरी देखावटी र सतही कृषिको व्यावसायीकरणका कारण कृषि उपजले सही मूल्य प्राप्त नगर्ने र चिन्तित अवस्थामा बिक्री गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दछ । उत्पादन र उत्पादनकर्ता अधिक हुने, अति कम मूल्यमा बिक्री गर्ने र कृषि क्षेत्रबाटै पलायन हुने एउटा अवस्था अनि त्यस लगत्तै पुन: बिक्रीयोग्य अतिरिक्त उत्पादनमा कमीको कारण मूल्यवृद्धि हुने ‘अतिरिक्त उत्पादनको बजार जाल’ बाट छुटकारा नलिएसम्म भने अतिरिक्त उत्पादनबाट मात्र कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाले विकास हुन पाउँदैन । कृषि र उद्योग क्षेत्रको एक आपसमा एकीकृत र समजिवी विकास गर्न पनि सकिँदैन ।
वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाले निर्धारण गर्न खोजेको कृषि क्षेत्र यही एकिकृत र समजिवी विकासको अवाधारणामा थियो । त्यसैले माथेमा प्लानले रत्नराजमार्गदेखि तल्लो क्षेत्रलाई कृषि विकास क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । कृषि क्षेत्र मासिने गरी गरिने निर्माणमा निषेध गरेको थियो । मूलभूत रूपमा वीरेन्द्रनगरको विकासमा सरकारी लगानीमा गरिने विकास क्षेत्र, सहर विस्तार हुने क्षेत्र र कृषि क्षेत्र भनी तोकिएको आधारमा रत्न राजमार्गभन्दा तलको उर्वर कृषि क्षेत्रमा सहर विस्तार गरिनु हँुदैन कि ? बरु गुरुयोजनाले नै तोकेको सहरी विस्तार क्षेत्रमा सहर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक आवास क्षेत्र तथा निजी बसोबास क्षेत्रमा सार्वजनिक बहुतले आवासीय भवनहरू निर्माण गरेर घडेरीहरू तथा भवनहरूको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ कि ? भन्ने विषयलाई सरोकारवालाहरूले वीरेन्द्रनगरले लागू गर्न गइरहेको नयाँ भू–उपयोग वर्गीकरणमा दूरदृष्टिगत ढङ्गले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक शहरी विकास अध्येता हुन् ।)
गोविन्द गौतम ।