अन्योलमा प्रदेश सरकार

सुर्खेत: राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार प्रभावित बनेको छ । प्रदेशमा एमाले–माओवादीको पुरानो सत्ता समीकरण नभत्किए पनि कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने अन्योलताले सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित बनेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) पनि सामेल छ । तर हालै मात्र संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिसकेको छ । राष्ट्रपति चयनका लागि माओवादीले नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूसँग गठबन्धन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो । संघीय समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशको समीकरण पनि फेरबदल हुने देखिन्छ । यही अन्योलताले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न समेत सकस भइरहेको छ ।

पछिल्लो एक महिनायता त मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नसमेत सकेको छैन । गत माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सरकार बनेयता चार पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । अन्योलताकै कारण पछिल्लो पटक बसेको बैठकले नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण जुनसुकै बेला सत्ता फेरबदल हुन सक्ने भन्दै मन्त्रीहरू सरकारको काममा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । अहिले देखिएको अन्योलको अवस्था उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अन्त्य हुने जिसी बताउँछन् । ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नेछ’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबै केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छौँ ।’ केन्द्रको निर्णय नै सर्वोपरी हुने भन्दै उनले प्रदेशको राजनीतिक समीकरण जुनसुकै समयमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रको निर्देशन के हुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

अन्योलताकैबीच नेकपा (एमाले) भने प्रदेशमा अहिलेको समीकरण कायमै राखेर जाने कसरतमा छ । यसका लागि दुई दलबीच आन्तरिक छलफल र सहमति भएको एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार सरकारबाट बाहिरिने विषयमा पछिल्लो पटक छलफल भएको छैन । संघीयताको मर्मअनुसार मिलेर अघि बढ्न सकिने भन्दै उनले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुरा अघि नबढेको बताए । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका शाहले केन्द्रको निर्देशन बमोजिम एमाले अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म प्रदेशमा मिलेर अघि बढ्ने योजना छ । माओवादीले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ । अहिलेसम मिलेर सत्ता चलाउने सहमतिमै छौँ ।’ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि केन्द्रले दिने निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार अघि बढ्ने उनले जनाए । यसअघिको गठबन्धनअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीले लिँदा सभामुख एमालेले पाएको थियो । सरकारमा एमालेका तीन जना मन्त्री सहभागी छन् ।

संघीयताको मर्मविपरित प्रदेश सरकार पनि केन्द्रकै छायाँ बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेशको सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रकै प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरेको भन्दै सुशासनकर्मी खिम रेग्मी सरकार फेरबदल भइरहे नागरिकको हितमा काम हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको छुट्टै समीकरण बनाएर पनि सरकार सञ्चालन हुनसक्छ । जसले विकास निर्माणको कामले निरन्तरता पाउँछ ।’ केन्द्रको मुख ताक्ने राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ समीकरण अनुसार सरकार परिवर्तन भएपनि राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई सकस पर्ने छैन । नयाँ आठ दलिय गठबन्धनअनुसार कर्णालीमा कांग्रेसका १४ जना, माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका एकसहित २८ सांसद उक्त गठबन्धनसँग छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि बहुमतका साथ नयाँ गठबन्धनको सरकार कायम रहने मन्त्री जिसी बताउँछन् । यद्यपि, सरकारले विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ फाल्गुन २०७९, सोमबार ०५:०५