पूर्वाधारमा सुधार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम सुरु ग¥यो । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार सुधारमा उल्लेख्य प्रगतिसमेत देखिन्छ । विद्यालयका भवन धमाधम निर्माण र स्तरोन्नति भइरहेका छन् । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो वर्ष पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसपटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । विद्यालयहरूले प्राप्त बजेटबाट साविकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृती दिने काम गर्दै आएको छ । यो वर्ष सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमा २२ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । चार कोठे भवन निर्माणका लागि १५ र दुई कोठे भवन निर्माणका लागि सात वटा विद्यालय छनोट भएका हुन् । दैलेखमा ११ स्थानीय तहमा ११ वटै विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोट भएका छन् । हुम्लामा शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सात वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । यसैगरी आठ विद्यालय छनोट भएको डोल्पाका सात वटामा भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । अर्को हिमाली जिल्ला मुगुका चार वटा स्थानीय तहका चार विद्यालयमा गरी जम्मा एक करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
गत वर्ष ढिलागरी विद्यालय छनोट गरिँदा केही जिल्लाको बजेट फ्रिज भएको थियो । यसवर्ष भने समयमै विद्यालय छनोट गरेर बजेट पठाइएको छ । जसले गर्दा काम धमाधम अघि बढेको छ । त्यति मात्रै होइन गत वर्षहरूमा आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा विद्यालयहरूमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालयहरू मर्कामा परेका थिए । कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्वाधार नभएका एक स्थानीय तहका एउटा विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । तर, पहुँचका भरमा एकै पालिकाका धेरै विद्यालयले कार्यक्रम पाउने र कोही पालिका खाली हुने अवस्था विगतमा रहेको थियो ।
प्रकाशित मितिः २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।