धमाधम विद्यालयका भवन स्तरोन्नति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशका ७९ वटा पालिकामा शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसपटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष ढिलागरी विद्यालय छनोट गरिँदा केही जिल्लाको बजेट फ्रिज भएको थियो । विद्यालयहरूले प्राप्त बजेटबाट साविकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृती दिने काम गर्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद आचार्यले जानकारी दिए । ‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख बजेट प्राप्त गर्ने उनले जनाए । ‘कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय र सुर्खेतमा आवश्यकता महशुस गरी भवन थप भएका छन्’ आचार्यले भने ।

यो वर्ष सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमा २२ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । चार कोठे भवन निर्माणका लागि १५ र दुई कोठे भवन निर्माणका लागि सात वटा विद्यालय छनोट भएका हुन् । चार कोठे भवन निर्माणका लागि एक विद्यालयलाई ४० लाख, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि २० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ । विद्यालय छनोट भइ भवन निर्माणको काम सुरु भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् ।

पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सुर्खेतका पाँच वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिने छ । एउटा शौचालय निर्माणका लागि दश लाख बजेट विनियोजन गरिएको हमालले बताइन् । विद्यालयको घेरवार तथा मर्मतका लागि पाँच वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् । घेरवार तथा मर्मतका लागि दश लाख बजेट रहेको छ । सुर्खेतका २२ वटा विद्यालय भवन निर्माण कार्य सुरु भएको उनले जानकारी दिइन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेतमा धेरै विद्यालय छनोट भएका छन् । निर्देशक हमाल भन्छिन्, ‘सुर्खेतमा विद्यार्थीको चाप, विद्यालयको भवन र आवश्यकता बढी भएकाले एउटा पालिकामा दुई÷तीन वटा छनोट भएका हुन् ।’

गत वर्षहरूमा आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा विद्यालयहरूमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालयहरू मर्कामा परेका थिए । कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्वाधार नभएका एक स्थानीय तहका एउटा विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । तर, पहुँचका भरमा एकै पालिकाका धेरै विद्यालयले कार्यक्रम पाउने र कोही पालिका खाली हुने अवस्था विगतमा रहेको थियो । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा विद्यालय छनोट हुने गरेका छन् ।

गत वर्ष दैलेखका ११ स्थानीय तहमा १७ वटा विद्यालय छनोट भएका थिए । तर विद्यालय छनोटमा ढिलाई हुँदा बजेट फ्रिज भएको थियो । जिल्लाका पाँच वटा विद्यालयको झन्डै एक करोड बजेट खर्च नभएर फ्रिज गएको हो । यो वर्ष भने दैलेखमा ११ स्थानीय तहमा ११ वटै विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोट भएका छन् । त्यसका लागि चार करोड ४० लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख भिमप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष समयमै सम्झौता भइ काम सुरु भएको छ ।

हुम्लामा शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सात वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । सात वटा विद्यालयमा चार कोठे भवन निर्माणका लागि दुई करोड ८० लाख बजेट सामाजिक विकास कार्यालयमा गएको छ । भवन निर्माणका लागि सम्झौता भइ काम अघि बढेको कार्यालयका प्रमुख हर्क बस्नेतले जनाए । उनका अनुसार गत वर्ष वैशाखमा मात्र सम्झौता भइ काम सुरु हुँदा बजेट फिर्ता भएको थियो । यो वर्ष समयमै विद्यालय छनोट भएर काम सुरु गरिएको उनले जनाए ।

यसैगरी आठ विद्यालय छनोट भएको डोल्पाका सात वटामा भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । चार कोठे भवन निर्माणका लागि सम्झौता भइ काम सुरु भएको सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख धनबहादुर शाहीले बताए । जिल्लाको काइके गाउँपालिकामा आवासीय भवन निर्माणका लागि ५० लाख बजेट रहेको छ । भवन निर्माणको रेखदेख सामाजिक विकास कार्यालयले गर्ने गरेको छ । डोल्पामा पनि गत वर्ष विद्यालय छनोटमा ढिलाई हुँदा केही विद्यालयको भवन निर्माण अधुरै रहेको थियो ।

अर्को हिमाली जिल्ला मुगुका चार वटा स्थानीय तहका चार विद्यालयमा गरी जम्मा एक करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख टोपबहादुर बुढाका अनुसार मुगुमा पनि विद्यालय भवन निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ फाल्गुन २०७९, शनिबार ०५:०५