शिक्षामा हेलचक्य्राइँ

चालु शैक्षिक सत्र आखिरिमा छ । विद्यालयहरू वार्षिक परीक्षाको तयारीमा छन् । विद्यार्थीहरू पनि परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्दैछन् । तर शैक्षिक सत्र सकिने तरखर भइसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशका सबै विद्यार्थीले आफ्नो कक्षाअनुसारका सबै पुस्तक पाएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नै नपाउने समस्या झेल्दै आएको बताएका छन् । वार्षिक परीक्षा नजिकै आइसक्दा पनि कतिपय किताब आफूहरूको हातमा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका विद्यालयमा मात्रै होइन प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सबै विषयका पुस्तक पाएका छैनन् । समयमै सबै विषयका पाठ्यपुस्तक नपुग्दा सिकाइ गतिविधि नै प्रभावित बनिरहेको छ । विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘यो शैक्षिक सत्रमा पनि सबै पाठ्यपुस्तक हातमा परेनन्, हामीले कतिपय विषयका किताब नै नदेखेर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

सबै पुस्तक नपाएरै शैक्षिक सत्र समापन हुने कर्णालीको समस्या विगतदेखिकै हो । अहिले पनि त्यसको समाधान निस्किन सकेको छैन । विद्यार्थीले न समयमा किताब पाउँछन् न त विद्यालयमा सिकाइ गतिविधिका लागि पर्याप्त सामग्रीहरू नै छन् । पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र शिक्षक अभावजस्ता कारणले आफूहरूको सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो विद्यार्थीहरूले गर्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूका अनुसार शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दासम्म कतिपय विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । सुर्खेतजस्ता सुगम ठाउँका विद्यालयहरूमा पनि पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नभएको हो । साविक कर्णालीका विद्यार्थीले पनि अहिलेसम्म पुरै सेट किताब नपाएको त्यहाँस्थित विद्यालयहरूले जनाएका छन् । पुस्तक नपाउने समस्या त छँदैछ, कर्णालीका विद्यालय यस्ता अनेकौ समस्याबाट गुज्रिने गरेका छन् । एक त सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी निकै कम छ, गरिएको लगानी पनि पारदर्शी हुन सकेन, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षक राख्ने नाममा विकृति बढेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि राजनीतिक कोटामा शिक्षक भर्ना गर्ने परिपाटी छ । यस्ता गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कने गरेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी हुन जरुरी छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । तर, स्थानीय तहरूले उक्त अधिकार क्षेत्रमा रहेर सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भने अपेक्षित काम गर्न सकेको देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तरदायी नबनेसम्म शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन । भौतिक संरचना, विषयगत शिक्षक र पाठ्य सामग्रीको उचित प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार ०५:०३