पूर्वाधार निर्माणमा अनेक अड्चन

सुर्खेत: ३० प्रतिशत काम भइसकेको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत विनै निर्माण गरिएको पाइएपछि विवादित बनेको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले ईआईए स्वीकृत नगरेरै काम अघि बढाएको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जरिवाना तोकेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ विपरीत निर्माण अघि बढाइएपछि मन्त्रालयले १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।

प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको ३० दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय भइसक्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गरिएको भन्दै मन्त्रालयले जरिवाना तोकेपनि परिषद्ले भने जरिवाना नतिर्ने बरु अदालत जाने बताएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माण प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । २०८१ जेठ ११ गतेभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने कार्यादेश छ । कर्णालीमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तयार पार्ने गरी निर्माण थालिएको रंगशालाको लागत एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ रूपैयाँ छ ।

यस्तै पहिलो चरणको काम निर्धारित अवधि अगावै सम्पन्न गरेर प्रशंसा बटुलेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि पछिल्लो समय विभिन्न अड्चन देखिएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरिदिँदा आयोजना प्रभावित भएको छ । जसका कारण आयोजनाले इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनीयरिङ (एमजीसीई) सँग सम्झौता रद्द गरेको छ । कम्पनीले सर्तअनुसार काम पूरा नगरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेको कम्पनीले सम्झौताका सर्त पालना नगरेको भन्दै आयोजनाले सम्झौता रद्द गरेर नयाँ परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । एमजीसीईले भेरी बबई आयोजनामा नेपालको इन्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) सँग मिलेर काम गरिरहेको थियो ।

आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि २०७६ असोज ६ गते आयोजनाले इरानी कम्पनी एमजीसीई तथा नेपालको एकोकोडीसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले एक वर्षदेखि परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पूर्ण रूपमा छाडिसकेको थियो । आयोजनाले माघ ९ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनीसँग सम्झौता करार रद्द गरेको हो ।

धमाधम निर्माण काम चलिरहेका यस्ता ठूलो आयोजनामा अनेक अड्चन देखिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश ठूला विकास योजना कुनै न कुनै अड्चनका कारण प्रभावित बनेका छन् । सन् २०२२ सम्ममा सक्ने गरी सम्झौता भएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम पछिल्लो समय रोकिएको छ । अन्तिम चरणको अन्वेषण अघि बढाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहणको समेत स्वीकृति दिइसकेपनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । चिनिया टोली नेपाल आइपुगेको छैन ।

त्यसैगरी नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले आयोजना अगाडि बढ्नेमै अन्योल छ । कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले पटक–पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

सुर्खेतमा चौकुने सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको सम्झौता भएको पनि वर्षौं बितिसक्यो । तर काम सुरु हुन सकेको छैन । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने क्षेत्रका चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिले इजाजत लिएको थियो । इजाजत अनुमतिपत्र पाएको एक दशक बित्दासम्म पनि उत्खनन् कार्य सुरु भएको छैन ।

ठूलो आयोजनाको रूपमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना पनि अन्ततः असफल भएको छ । अहिले भइरहेकै ठाउँमा विमानस्थल विस्तार गर्ने निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । विस्तारको विकल्पमा नयाँ विमानस्थल बनाउने बताइए पनि त्यसको कुनै टुँगो छैन । तत्कालका लागि भने विमानस्थल विस्तार रोकिएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेर निर्माण हुन नसकेका तथा अलपत्र परेका आयोजनाहरूको सूची लामै छ । पेट्रोलियम उत्खनन्, माथिल्लो कर्णाली, चौकुने सिमेन्ट वा विमानस्थल विस्तार योजना त प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि यस्ता थुप्रै ठूला आयोजनाको अध्ययन, निर्माणको सुरुवात र सञ्चालनमा आएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।